वणी (जि. नाशिक) : पोलिस पाटलांना दरमहा १५ हजार रुपयांचे मानधन देण्याबरोबच इतर मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलिस पाटील संघाच्या वतीने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना देण्यात आले. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, पोलीस पाटील संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. 

निवेदनात म्हटले आहे की, पोलिस पाटील पद शासन यंत्रणेतील गाव पातळीवरील महत्वाचा घटक आहे. इतिहासकाळापासून चालत आलेली पाटीलकी १९६७ सालापासून ग्राम पोलिस पाटील अधिनियमात समाविष्ट करण्यात आली. बिंदू नामावलीनुसार समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे ग्राम पोलिस अधिनियमामध्ये आवश्यक ती दुरूस्ती होणे आवश्यक आहे. जेणेकरून पोलिस पाटलांची प्रतिष्ठा अबाधित राहील. पोलिस पाटलांचे मानधन दरमहा १५ हजार रूपये करण्यात यावे, वयोमर्यादा ६० वरुन ६५ वर्षे करण्यात यावी, २०१२ पासून प्रवास भत्ता मंजूर आहे तो शासनाने त्वरीत अदा करावा, पोलिस पाटलांचे नूतनीकरण कायमस्वरूपी थांबवावे, ग्रामपातळीवर ग्रामस्थांना जे दाखले लागतात ते देण्याचा अधिकार पोलिस पाटलांना द्यावा व त्याचे धोरण शासनाने निश्‍चित करावे, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. 

या वेळी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, राज्य सचिव कमलाकर मांगले, नाशिक जिल्हा अध्यक्ष चिंतामण मोरे, कार्याध्यक्ष अशोक सांगळे, उपाध्यक्ष संपत जाधव, अरुण बोडके, सचिव अरुण महाले, संघटक रवींद्र जाधव, दिंडोरी तालुकाध्यक्ष सोमनाथ मुळाणे, निफाड तालुकाध्यक्ष अनिल गडाख आदींसह पोलिस पाटील उपस्थित होते.  

हेही वाचा - तरुणाच्या आत्महत्येसाठी पुन्हा पोलीसच जबाबदार? चिठ्ठीत धक्कादायक खुलासा