नाशिक : शहरात एलईडी दिवे बसविण्यापूर्वी महापालिकेने टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला एक्स्रो खाते उघडून देण्याबरोबरच प्रोजेक्ट इल्युमिनेशन डिझाइन्सला मंजुरी देणे आवश्‍यक असतानाही अद्यापही ती न दिली गेल्याने महापालिका कायदेशीर अडचणीत सापडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता

ऊर्जा बचतीचा भाग म्हणून महापालिकर्फे शहरातील ९२ हजार पथदीपांवर एलईडी फिटिंग बसविण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्रकल्पांतर्गत आतापर्यंत ८१ हजार एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. टाटा प्रोजेक्ट व महापालिकेच्या वतीने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतून हा प्रकल्प राबविला जात आहे. ऊर्जा बचतीच्या बचत झालेल्या रकमेतून प्रकल्पाचा खर्च भागविला जाणार आहे. प्रकल्प राबविण्यापूर्वी नियमित सबमिशन्स, तसेच महापालिकेला प्रोजेक्ट इल्युमिनेशन डिझाइन्सबाबत देणे बंधनकारक होते. परंतु त्यास महापालिकेकडून विलंब झाल्याने कंपनीने एलईडी जोडणीसाठी आयात केलेल्या मालावर होत असून, प्रकल्पाच्या टाइमलाइन्सवर विपरीत परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

भुर्दंडाची कात्री कुणाच्या खिशाला लागणार?

करारात नमुद केलेल्या अटी व शर्तीनुसार महापालिकेला टाटा प्रोजेक्ट कंपनीला एक्स्रो खाते बॅंकेत सुरू करणे बंधनकारक होते; परंतु अद्यापही ते झालेले नाही. यातून संबंधित कंपनीला आर्थिक भुर्दंड बसत आहे. त्यामुळे टाटा प्रोजेक्टसने महापालिकेला ऊर्जा बेसलाइनमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, एक्स्रो खाते सुरू करण्यास टाटा प्रोजेक्टला परवानगी देण्यात आली असून, प्रोजेक्ट इल्युमिनेशन डिझाइन्सला टप्प्याटप्प्याने मंजुरी दिली जात असल्याचे विद्युत विभागाकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्यामुळे एक्स्त्रो खात्याच्या दिरंगाईमुळे होणाऱ्या भुर्दंडाची कात्री कुणाच्या खिशाला लागणार? हा प्रश्‍नच आहे.