Nashik Plastic Ban: शहरात ठराविक जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी असली तरी कचरा डेपोत जवळपास दररोज तीस टन प्लॅस्टिक कचरा संकलित होत असल्याचा प्रकार आरोग्य विभागाच्या पाहणीत आढळून आला आहे.

त्यामुळे लवकर विघटन न होणाऱ्या प्लॅस्टिक कचऱ्याचे करायचे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला असतानाच प्लॅस्टिक विघटनासाठी तंत्रज्ञान पुरविण्याची तयारी पवई आयआयटीने घेतल्याने आरोग्य विभागावरील ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे. अर्थात प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर पुढील प्रक्रिया पार पडणार आहे. (Powai technology for plastic waste disposal nashik news)

पर्यावरण मंत्रालयाने महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकोल अविघटनशील वस्तूंचे (उत्पादन, वापर, विक्री, वाहतूक, हाताळणी, साठवणूक) अधिसूचना-२०१८ नुसार महापालिकेने १ एप्रिल २०१८ पासून शहरात प्लॅस्टिक बंदी लागू केली आहे. प्लॅस्टिक वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने पथकांची नियुक्ती केली आहे. पथकाच्या माध्यमातून प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांच्या दुकानावर छापा टाकून दंडात्मक कारवाई केली जाते.

मोठ्या प्रमाणावर कारवाई होत असताना प्रसिद्धीसाठी अधिकारी, कर्मचारी मीडियाकडे माहितीदेखील पाठवितात. मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक वापरावर कारवाई होत असताना घंटागाडीच्या माध्यमातून विल्होळी खत डेपो प्रकल्पात जवळपास तीस टन प्लॅस्टिक कचरा संकलन होत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे.

प्लॅस्टिकवर प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प महापालिकेचा असला तरी शहरात प्लॅस्टिक वापरणाऱ्यांवर कारवाई होत असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्लॅस्टिक कचरा संकलित होतोच कसा, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. खत प्रकल्पावर घनकचऱ्याचे संकलन केल्यानंतर बॅलेस्किटक सेपरेटरमध्ये कचरा टाकला जातो.

तेथे प्लॅस्टिक व अन्य घटक वेगळे केले जातात. त्यातून प्लॅस्टिक वापर वाढल्याचे दिसून येते. प्रतिदिन ३० टनापेक्षा अधिक प्लॅस्टिक कचरा बाजूला पडतो. कचऱ्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यांत्रिकी व घनकचरा विभागाने ‘पवई आयआयटी’कडून मदत मागविल्यानंतर प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे.

‘नो- झोन’ मधील प्लॅस्टिक बंदी चर्चेत

घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने शहरातून गोदावरी नदीचा प्रवास होणाऱ्या १९ किलोमीटरच्या हद्दीत दोन्ही बाजूने नदीकाठापासून १०० मीटर परिसर नो- प्लॅस्टिक झोन जाहीर करण्यात आला आहे. प्लॅस्टिक बंदीची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यासाठी दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच पोलिसांमध्येही तक्रार देता येते. परंतु नेमके याच भागातून अधिक प्लॅस्टिक संकलित होत असल्याने नो- झोनमधील प्लॅस्टिक बंदीदेखील चर्चेत आली आहे.

"वाढत्या प्लॅस्टिक कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पवई आयआयटीकडून प्रस्ताव मागितला होता. त्यानुसार प्रस्ताव प्राप्त झाला असून तंत्रज्ञान पुरविण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल." - बाजीराव माळी, कार्यकारी अभियंता, यांत्रिकी विभाग.