नाशिक : शहरातील ३१ शासकीय कार्यालयांकडे महापालिकेच्या विविध कर विभागाची जवळपास १० कोटी रुपयांची मालमत्ताकर थकीत असल्याने शासकीय कार्यालयांना अर्ध शासकीय पत्र पाठवून कारवाई होऊ शकते असा सूचक इशारा दिला जाणार आहे. (Property tax of government offices overdue Nashik News)

चालू आर्थिक वर्षात महापालिका प्रशासनाच्यावतीने जवळपास २२७९ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. यात उत्पन्नात जवळपास ४३० कोटी रुपयांची तूट येत असल्याचे दिसून येत आहे. जीएसटीचे शासनाकडून अनुदान नियमितपणे प्राप्त झाले.

नगर रचना विभागाकडून जवळपास सव्वाशे कोटी रुपयांची तूट दिसून येत आहे. तर हक्काचे उत्पन्न असलेल्या मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट १७५ कोटी रुपये होते. त्यातील आतापर्यंत फक्त १३९ कोटी रुपये वसुल झाले आहेत.

पाणीपट्टी वसुलीचे उद्दिष्ट ७५ कोटी रुपये होते. त्यातील ३९ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. मार्च एंडिंगच्या पार्श्वभूमीवर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे विविध कर विभागाने ७६ हजार थकबाकीदारांना नोटिसा बजावल्या.

हेही वाचा : आर्थिक निर्णय घेताना बनू नका चिंतातूर जंतू....

त्याचबरोबर शासकीय कार्यालयांना देखील रडारवर घेतले आहे. महापालिका हद्दीमध्ये ३१ शासकीय कार्यालयांकडे ९ कोटी ९२ लाख रुपयांचा मालमत्ता कर थकीत आहे. त्यामुळे अशा कार्यालयांना अर्ध शासकीय पत्र पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय कार्यालयांना थेट कारवाईच्या सूचना देता येत नाही. मात्र, नियमांची जाणीव करून देणे गरजेचे असल्याने अर्ध शासकीय पत्रे पाठवली जाणार आहे. त्यानंतरही थकबाकी अदा न केल्यास शासकीय कार्यालयांच्या जप्तीचे महापालिकेला अधिकार असल्याने कारवाई देखील होऊ शकते.

महापालिकेचे भाडे थकविणारे शासकीय कार्यालय ( कंसात थकबाकी)

लाचलुचपत विभाग (१.८८ कोटी), शासकीय ग्रंथालय (७६.७८ लाख), नगर भूमापन अधिकारी (१३.९५ लाख), प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी (३१.६० लाख), कामगार कल्याण मंडळ (२७.७४ लाख), अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था (६५.७१ लाख), ग्रामीण विकास प्रकल्प संचालक (५६.८१ लाख), रेल्वे डिव्हिजनल कमर्शिअल मॅनेजर. (२६.९९), भूमी लेख विभाग (४२.६५ लाख), नगररचना सहाय्यक संचालक विभाग (७.५७ लाख), युनायटेड कमर्शिअल बँक (१ कोटी ७९ लाख), श्रमिक शिक्षण केंद्र (१.६४ लाख), टपाल खाते (२.२३ लाख)