Nashik News : ऑनर किलिंगसारख्या घटना रोखण्यासाठी शासन पोलिस बंदोबस्त असलेले सुरक्षागृह उभारणार आहे.

आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी विशेष कक्ष प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समितीच्या अध्यक्षतेखाली सुरू करण्यात येणार आहे. (Protection for intercaste interfaith couples by supreme court nashik news)

तसे आदेशच गृह विभागाने जारी केले आहेत. हरियाना, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये सगोत्र विवाह केल्याने ऑनर किलिंगसारख्या घटना मोठ्या प्रमाणात समोर आल्या होत्या. अशा घटनांना पायबंद घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना सदरील आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात यापुढे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी सदस्य सचिव असतील.

आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहसंदर्भात प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन तत्काळ कार्यवाही करावी, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे. या सुरक्षागृहांना पोलिस संरक्षण पुरविले जाणार आहे. पोलिसांच्या विशेष कक्षामार्फत केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा, तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असणार आहे.

''हरियानातील खाप पंचायतीचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही हरियानात गेलो होतो. ऑनर किलिंगवर उपाययोजना म्हणून तिथे सुरक्षागृह बांधण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात असे सुरक्षागृह उभारण्यात यावेत, अशी मागणी जातपंचायत मूठमाती अभियानाने राज्य शासनाकडे केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अशी उपाययोजना होत असल्याने ऑनर किलिंगच्या घटना रोखता येतील.''- कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान