येवला : अल्प पावसामुळे जिल्ह्यातील टंचाईची स्थिती गंभीर आहे. तीन तालुके अन्‌ अवघे ४६ मंडले दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत. याचाही श्रेयवाद व गाजवाजा झाला, पण अजूनही अर्धा जिल्हा दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज आहे.

तीन मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात दुष्काळासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. (Provide financial support for crop damage Demand to declare drought in rest of district along with implementation of concessions Nashik)

दरम्यान, दुष्काळ जाहीर झाला असला, तरी अजून सवलती लागू न झालेल्या नाहीत. यासंदर्भात आदेश काढून सवलती देण्यासह नुकसानभरपाईसाठी निधी जाहीर करून आर्थिक अडचणीतील शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित होणाऱ्या आपतग्रस्तांना तातडीने मदत देणे शक्य व्हावे, यासाठी २०१८ मध्ये निकष ठरविले आहेत.

त्यानुसार जून ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत सरासरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिलिमीटरपेक्षा कमी झाले आहे, असे तालुके व महसूली मंडलांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करून सवलती लागू करण्याचा शासन निर्णय आहे.

नाशिक जिल्ह्यात या वर्षी अतिशय कमी पर्जन्यमान झाले असून, पावसाअभावी पेरणीला उशिरा झाला.

पेरणीनंतर चार ते पाच आठवडे पावसाचा खंड पडल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या पेरण्या वाया गेल्या, तर सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये पाऊस न आल्याने कापूस, मका, कांदा, भुईमूग, ज्वारी आदी पिकांचे ७० ते ९० टक्क्यांवर नुकसान झाले आहे.

जमिनीतील पाणी पातळीत घट झाली आहे. खरीप हंगामातील संपूर्ण पिके वाया गेली आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

पिण्याच्या पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाल्याने अनेक गांवांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असून, बळीराजा अस्मानी संकटात सापडला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील उर्वरित भागातही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे.

दिवाळी शासन मदतीशिवाय

येवला, मालेगाव, नांदगावसह ४६ मंडल दुष्काळे जाहीर झाली. त्याचा शासन निर्णयही निघाला. मात्र, मदतीचा प्रत्येक विभागाचा शासन निर्णय अद्याप निर्गमित न झाल्याने सध्या तरी कुठलीही मदत शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही.

खरिपाच्या पिकांचा शेतातच पालापाचोळा झाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. किंबहुना गुंतवलेले भांडवल मातीत गेल्याने शेतकऱ्यांवर कर्जबाजारी होण्याची वेळ आली आहे.

फक्त सवलती देऊन उपयोग नाही, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक पॅकेजही द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अद्यापपर्यंत दुष्काळग्रस्तांना कुठलीही आर्थिक मदतीची घोषणा केलेली नाही.

किंबहुना दिवाळीत मदतीची अपेक्षा होती. मात्र, शासन मदतीशिवाय दिवाळी संपली आहे. दुष्काळग्रस्त भागात आनंदाचा शिधाही मोफत देण्याची अपेक्षा होती, पण तसे झालेले नाही.

भरपाई देऊन ओझे हलके करा

पावसाळ्यामुळे झालेल्या नुकसानीसाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार कोरडवाहू क्षेत्रासाठी हेक्टरी ८५००, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी हेक्टरी २२,५०० रुपये शासन मदत दिली जाते.

याच धर्तीवर दुष्काळासाठी पिकांच्या झालेल्या नुकसानभरपाई मिळावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. घेतलेले कर्ज फेडणे मुश्किल झाले असून, दिवाळी कशीबशी साजरी केलेल्या शेतकऱ्यांना येणाऱ्या दिवसांची चिंता असल्याने आर्थिक आधार हवा.

शिवाय कर्जवसुलीला स्थगिती, खरिपात विजेचा वापर झाला नसल्याने पंपाची बिल माफी, विद्यार्थ्यांना मोफत बस सवलत व परीक्षा शुल्क माफी आदी योजना तातडीने लागू करण्याची अपेक्षाही शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.

दुष्काळी भागात या सवलती मिळणार

●जमीन महसूलात सूट

●सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

●शेती कर्जवसुलीस स्थगिती

●कृषी पंपाच्या विजबिलात ३३.५ टक्के सूट

●शाळा-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याच्या परिक्षा शुल्कात माफी.

●रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता.

●पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर सुरू करणे

●शेतक-यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज खंडीत न करणे.

■ येथे आहे दुष्काळ

◆दुष्काळी तालुके : येवला, सिन्नर व मालेगाव

◆दुष्काळी मंडले : निफाड-लासलगाव, देवगाव, नांदूरमधमेश्वर, निफाड, चांदोरी, रानवड, पिंपळगाव बसवंत, सायखेडा, ओझर,

नांदगाव- नांदगाव, मनमाड, वेहेळगाव, जातेगाव, हिसवळ बुद्रुक

नाशिक- नाशिक, देवळाली, पाथर्डी, माडसांगवी, मखमलाबाद, शिंदे, सातपूर, गिरणारे,

कळवण- कळवण, नवी बेज, मोकभनगी, कनाशी

बागलाण- सटाणा, नामपूर, ताहाराबाद, जायखेडा, वीरगाव, मुल्हेर

चांदवड- चांदवड, रायपूर, दुगाव, वडनेर भैरव, वडळीभोई, दिघवद

देवळा- देवळा, लोहोनेर, उमराणे

"जिल्ह्यात सर्वत्र दुष्काळाची परिस्थिती भयानक असून, खरिपाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. घेतलेल्या पिकांचा एक रुपयाही हातात न आल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक आधाराची गरज आहे. त्यामुळे दुष्काळी भागातील सवलती त्वरित लागू करून कर्जाचे ओझे असलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देऊन आधार द्यावा."

- डॉ. सुधीर जाधव, माजी सभापती, बाजार समिती, येवला