नाशिक - महापालिकेच्या कामकाजाबाबत राज्य शासनाकडे आर्थिक बेशिस्तीच्या तक्रारी आल्याने शासनाकडून महापालिकेच्या कामकाजाची माहिती घेण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती येणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, अशा चौकशीसाठी महापालिकेच्या प्रशासनाकडून मात्र शासनाला अशी कुठलीही शिफारस झालेली नसल्याचे महापालिकेच्या उच्चपदस्थ सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे. भाजपच्या कामकाजावर टीका करताना शिवसेनेसह विविध पदाधिकाऱ्यांतर्फे अनेकदा राज्य शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या. महापालिकेच्या कामकाजावर टीका करीत पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यात लोकप्रतिनिधींची मुदत संपून प्रशासकीय राजवट सुरू झाल्यानंतर त्यातील अनेक अनावश्यक कामे रद्द करण्यात आली. अशा सगळ्या प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेल्या कामकाजाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील कामकाजाची शासन स्तरावरून चौकशी होणार आहे. राज्य शासनाकडून अधिकाऱ्यांची समिती नेमून तक्रारीचा व कामांचा आढावा घेतला जाणार आहे. उच्चाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या समितीकडून महापालिकेतील कामकाजाचा आढावा घेऊन राज्य शासनाला अहवाल दिला मागविला जाणार असल्याच्या चर्चा आहे. राज्य शासनाकडून चौकशीसाठी पाठविण्यात येणाऱ्या समितीविषयी अद्याप स्पष्ट माहिती पुढे आलेली नसली तरी यंत्रणेत मात्र खळबळ उडाली आहे.

मनपाकडून शिफारस नाही

यासंदर्भात राज्य शासनाकडून मात्र अद्याप महापालिकेला अशा चौकशीविषयी कुठलीही माहिती प्राप्त झालेली नाही. महापालिका आयुक्त रमेश पवार यांनी आर्थिक बेशिस्ती विरोधात उपाययोजना सुरू केल्या असल्या तरी अशा चौकशीसाठी नाशिक महापालिकेकडून मात्र कुठलीही प्रकारची शिफारस झालेली नसल्याचे महापालिकेतील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणेतही राज्य शासन स्तरावरून होणार असलेल्या प्रस्तावित चौकशीविषयी उत्सुकता आहे.

तक्रारीची जंत्री

राज्य शासनाकडे आलेल्या आर्थिक बेशिस्तीच्या तक्रारी, पालकमंत्र्यांचे आढावा बैठकीतील निरीक्षण, विद्यमान आयुक्तांकडून आर्थिक बेशिस्ती विरोधात सुरू असलेली मोहीम या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित चौकशीविषयी उत्सुकता आहे. अनावश्यक कामांची घुसखोरी, दायित्वाचा बोजा, निधीची खात्यांतर्गत वळवावळवी, क्लब टेडरिंग नावाने संशयास्पद कामे यासारख्या अनेक प्रकाराबाबत यापूर्वीच राज्य शासनाकडे तक्रारी करण्यात आलेल्या आहेत. महापालिकेत भाजपची सत्ता आहे, तर राज्यात शिवसेनेसह महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. महापालिका निवडणुकीचा बिगूल वाजला आहे. त्यामुळेच आरोप - प्रत्यारोपांनी वातावरण तापण्यापूर्वीच आर्थिक बेशिस्तीच्या चौकशीतून राजकीय कुरघोडी रंगण्याची चिन्हे आहेत.