नाशिक : केंद्रीय अर्थसंकल्पात नाशिक मेट्रो निओची घोषणा केल्यानंतर वर्षभरात किमान नारळ फुटून कामाला सुरवात होणे अपेक्षित असताना अद्यापपर्यंत पंतप्रधान कार्यालयातच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेची फाइल पडून आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या मेट्रो निओची प्रतिक्षा कधी संपणार असा सवाल उपस्थित होत आहे. मंगळवारी (ता. १) केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होत असताना मागील अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली घोषणा हवेत विरणार तर नाही ना, अशी शंका यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑक्टोबर २०१८ रोजी नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शहरात मेट्रोचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सिडको आणि महामेट्रोकडून करण्यात आले. नाशिकमध्ये मेट्रो सेवा सुरू करण्यासाठी ताशी २० हजार प्रवासी क्षमता उपलब्ध नसल्याने एलीव्हेटेड टायरबेस मेट्रो चालविण्याची शिफारस महामेट्रोने केली होती. त्यानुसार टायरबेस मेट्रो सेवेसाठी दिल्ली येथील राईटस कंपनीकडून सर्वेक्षण करण्यात आले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये ‘मेट्रो निओ’ असे प्रकल्पाचे नामकरण करण्यात आले. त्यानंतर केंद्राच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर झाला. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना मेट्रो निओ प्रकल्पासाठी २०९२ कोटींची तरतूद करण्याची घोषणा केली. प्रकल्पासाठी २१००.६ कोटी खर्च येणार असून राज्य सरकार, सिडको व महापालिकेचा वाटा २५५ कोटींचा असणार आहे.

केंद्र सरकार ७०७ कोटी रुपये तर १, १६१ कोटी कर्ज स्वरूपात उभारले जाणार आहे. प्रकल्पासाठी महापालिका जागा उपलब्ध करून देणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मेट्रो निओचा प्रकल्प आवडल्याने वाराणसी या त्यांच्या मतदारसंघात प्रकल्प होण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न आहेत. नाशिक व वाराणसीमध्ये एकाच वेळी दोन्ही प्रकल्प साकारण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे नाशिकच्या मेट्रो निओ प्रकल्पाला विलंब होत असल्याचे बोलले जात होते. त्यानंतर वाराणसीऐवजी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांना निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर गोरखपूर विधानसभा मतदारसंघात प्रकल्प सुरू करायचा असल्याची चर्चा होती. मात्र आता दुसरा अर्थसंकल्प घोषित होत असताना मागील प्रकल्पांचे भवितव्य काय, असा सवाल नाशिककरांमध्ये आहे.

स्थानिक भाजपवासीयांना प्रतीक्षा

नाशिक मेट्रोसाठी २०२३ ची डेडलाईन होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी न मिळाल्याने अद्यापपर्यंत काम सुरू झाले नाही. केंद्र सरकारच्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) कडून पहिल्या कॉरिडॉरसाठी ३६ व दुसऱ्या कॉरिडॉरसाठी १४, असे एकूण पन्नास डब्याचे (कोच) डिझाईन, उत्पादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्या पुढे काम हलले नाही. त्यामुळे प्रकल्प लांबणीवर तर पडणारच शिवाय महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक भाजपला मेट्रो निओचा लाभ निवडणूक प्रचारात उठविता येणार नाही. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यातच मेट्रो निओचा बार उडावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.