नाशिक : मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) राज्य सरकारमध्ये विसंवाद असून, सरकारमधील काही घटक समाजात फूट पाडत आहेत. सरकारमधील प्रत्येक जण स्वतंत्र भूमिका मांडत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाच्या मंत्र्यांनी राजीनामे द्यावेत, असे आवाहन भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) ज्येष्ठ नेते व माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी सोमवारी (ता. ७) येथे केले. (radhakrishna vikhe patil accused the state government of dividing the maratha community)

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर विखे- पाटील यांनी संवाद साधला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी अनेक संघटना कार्यरत आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र आंदोलन न करता सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. त्यामुळे आरक्षण आंदोलनासंदर्भातील विसंगती दूर होऊन प्रश्‍न सुटेल. खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले १६ जूनपासून कोल्हापूरपासून आंदोलनाची सुरवात करणार आहेत. आरक्षणासाठी समाजातील सर्व संघटना, नेत्यांनी एका व्यासपीठावर येऊन सामूहिक नेतृत्व करावे व त्या व्यासपीठावर खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी यावे, तसेच त्यांना आंदोलन पुढे ढकलण्याची विनंती केली जाणार आहे. सर्वांशी समन्वय साधण्यासाठी आठ दिवसांत बैठक घेणार आहोत. आंदोलनाचे नेतृत्व सामुदायिक असले पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. आंदोलनात सहभागी होताना पक्षीय राजकारण नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, आमदार ॲड. राहुल ढिकले, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर, उद्धव निमसे, दिनकर पाटील आदी या वेळी उपस्थित होते.

…तर बाजूला व्हा

इंधन दरवाढीविरोधात काँग्रेसने आंदोलन केले. मात्र, राज्य सरकारमध्ये कॉंग्रेस सहभागी आहे. इंधनावरील कर कमी केल्यास दर कमी होतील, असा टोला विखे- पाटील यांनी लगावला. प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याची फॅशन झाली आहे. सत्ता चालविणे जमत नसेल तर बाजूला व्हा, असा सल्लाही त्यांनी दिला. केंद्र सरकारकडून कोरोना प्रतिबंधक लस मिळत नसल्याचा आरोप ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला होता. त्यावर डोस मिळविण्याची जबबदारी श्री. मुश्रीफ यांच्यावर असल्याचे आजच मला कळल्याचा टोला त्यांनी लगावला. सध्या मुश्रीफ ‘गोकुळ’पुरते मर्यादित असल्याने त्यांनी तेवढेच काम करावे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

(radhakrishna vikhe patil accused the state government of dividing the maratha community)