नाशिक : महापालिकेकडे स्वनिधी असला तरी मोठे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून निधीची आवश्यकता असते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने आयोग नियुक्त केला आहे.

परंतु, आगामी वर्षात महापालिकेला वित्त आयोगातून निधी हवा असल्यास उत्पन्नात वाढ करावी लागेल. अशा स्पष्ट सूचना शासनाने महापालिकेला दिल्या असून मालमत्ता करात अपेक्षित वाढ करणे गरजेचे झाले आहे. (Raise revenue if 15th Finance Commission funds are needed Governments letter to NMC Nashik News)

कोरोना संकट जवळपास संपुष्टात आले असले तरी महापालिकेसमोर उत्पन्नाचे सोर्स वाढविण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. प्राप्त उत्पन्नाच्या साधनांपैकी घर व पाणीपट्टीत अपेक्षित वाढ व वसुलीदेखील झाली नाही. नगररचना विभागाकडूनदेखील अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही.

यंदाच्या अंदाजपत्रकामध्ये जवळपास ४३० कोटी रुपयांची तूट निर्माण झाली आहे. त्यात आता राज्य शासनाने पुढील वर्षात म्हणजे २०२३ व २४ या आर्थिक वर्षासाठी अनुदान हवे असल्यास मागील आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत चालू आर्थिक वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या उत्पन्नात वाढ अनिवार्य असल्याचे अट घातली आहे.

राज्याच्या स्थानिक नागरिक स्वराज्य संस्थांसाठी ही अट आहे. त्यामुळे आगामी आर्थिक वर्षात १५ व्या वित्त आयोगातून अनुदान प्राप्त करायचे असेल तर नाशिक महापालिकेला मालमत्ता कर प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच उत्पन्नात वाढ करणे आवश्यक बनले आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

२५ ते ३० टक्के वाढ अपेक्षित

राज्य शासनाकडून महापालिकेला प्राप्त झालेल्या पत्रात म्हटले की, राज्यशास्त्र उत्पन्नातील वाढ लक्षात घेऊन सद्यःस्थितीत ३० टक्क्यांपर्यंत निव्वळ वाढ सर्व नागरिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना करावी, अन्यथा २०२३ व २४ या आर्थिक वर्षांमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाचे अनुदान मिळणार नाही. अपेक्षित वाढ न झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानासाठी अपात्र होण्याची शक्यता आहे.

करवाढ नाही

२०१८ मध्येच नाशिकमध्ये मालमत्ता करामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे नवीन करवाढ केली जाणार नाही. मात्र नवीन मिळकतींना नवीन कर लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याने त्या माध्यमातून मालमत्तांच्या माध्यमातून उत्पन्नात वाढ होईल असा विश्वास आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी व्यक्त केला.