JEE Advance Exam : देशभरातील आयआयटी व इतर नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या जेईई मेन परीक्षेत यशस्वी होऊनही आदिवासी विद्यार्थ्यांचे ॲडव्हान्स परीक्षा शुल्क भरण्यास आदिवासी आयुक्तांनी नकार दिल्याने राज्यातील १७ पैकी १४ आदिवासी विद्यार्थी या परिक्षेस मुकले आहेत.

या गंभीर प्रकरणाची चौकशी करुन भविष्यात आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता आदिवासी विकास विभागाने घ्यावी, अशी मागणी आदिवासी सेवक रवींद्र उमाकांत तळपे यांनी केली आहे. (Ravindra Talpe statement Inquiry should be made about students missing JEE Advance nashik news)

याबाबत आदिवासी विकास व सुरक्षा असोसिएशनतर्फे आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे यांना निवेदन देण्यात आले. निवृत्त सनदी अधिकारी एकनाथ भोये, हेमंत चौधरी व प्रविण सुरुडे या वेळी उपस्थित होते.

देवरी (ता. बोरगाव, जि. गोंदिया) येथील शाळेत २०२२-२३मध्ये इयत्ता बारावीत शिकणारे २७ विद्यार्थी जेईई मेन परीक्षेत यशस्वी झाले. त्यातील १७ मुले जेईई ॲडव्हान्स परिक्षेसाठी पात्र ठरले.

हे सर्व विद्यार्थी अतिदुर्गम भागातील असल्याने, तसेच त्यांची आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असल्यामुळे ते परीक्षा शुल्क भरू शकत नव्हते.

त्यामुळे त्यांचे शुल्क शाळेमार्फत भरण्यासाठी गोंदिया प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प देवरी यांनी २१ मार्चला महाराष्ट्र ट्रायबल पब्लिक स्कूल सोसायटीचे सदस्य सचिव तथा आदिवासी विकास आयुक्तांना पत्राद्वारे विनंती केली होती.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

मात्र, आयुक्तांनी २८ मार्चला दिलेल्या पत्रानुसार अद्याप कोणत्याही एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्सी स्कूलमधील विद्यार्थ्यांचे सदर परीक्षांचे शुल्क स्कूलमार्फत भरण्यात आलेले नाही. दरवर्षी विद्यार्थीच त्यांचे शुल्क भरत असतात.

असे प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कळविले. त्यामुळे शासनाकडून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. परिणामी जेईई ॲडव्हान्ससाठी पात्र झालेल्या १७ विद्यार्थ्यांपैकी फक्त ३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरले.

तर १४ आदिवासी विद्यार्थी अर्ज भरु शकले नाहीत. शासकीय धोरणामुळे त्यांची संधी हुकली व ते आयआयटी शिक्षणापासून कायमचे वंचित झाले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.