NMC News : शहरात आगामी दोन वर्षासाठी ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना बांधकाम परवानगी नाकारण्याचा निर्णय रिअल इस्टेट क्षेत्राला धोकादायक ठरणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी निर्णयाचा फेरविचार करणार असल्याचे सांगितले.

नगररचना विभागाच्या निर्णयामुळे नाशिकचे रिअल इस्टेट क्षेत्र अडचणीत सापडणार आहे. नगररचना विभागाने घेतलेल्या निर्णयाची कल्पना आयुक्तांना नव्हती.

भविष्यात रिअल इस्टेट क्षेत्र धोक्यात येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आयुक्त करंजकर यांनी तातडीने फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सदर निर्णय मागे घेतला जाईल, अशी माहिती ‘सकाळ’ ला दिली.

नगररचना व अग्निशमनची भूमिका संशयास्पद

२००८ मध्ये ३० मीटर उंचीच्या इमारतींसाठी ३२ मीटर उंचीवर पोचेल, अशी हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी करण्यात आली. मात्र अद्यापपर्यंत खरेदी केलेल्या हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मचा उपयोग झाला नाही.

महापालिकेकडे ३२ मीटर उंचीपर्यंत पोचेल एवढी हायड्रोलिक शिडी असतानादेखील अधिक उंचीच्या इमारतींना परवानगी दिली गेली. असे असताना एखादी कंपनी दिवाळखोरीत गेली म्हणून नाशिक शहराचे अर्थकारण थांबविण्यामागचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्याचप्रमाणे फिनलँड येथील कंपनी नियुक्त करताना अग्निशमन विभागाने कंपनीचा पूर्वेतिहास का तपासला नाही, असादेखील सवाल उपस्थित होत आहे.

"नगररचना विभागाने ७० मीटरपेक्षा अधिक उंचीच्या इमारतींना दोन वर्षासाठी परवानगी नाकारल्याचे आत्ताच समजले. परंतु निर्णयाचा फेरविचार करून निर्णय रद्द करू."

- डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका.