नाशिक : आठवड्यानंतरही रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनसाठीच्या रांगा थांबविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. रुग्णालयात अव्वाच्या सव्वा किंमत मोजायची तयारी ठेवूनही इंजेक्शन मिळत नाही. मेडिकल दुकानात एक हजार २०० रुपयांत मिळणारे हे इंजेक्शन घेण्यासाठी चक्क पहाटे पाचपासून कोरोनाबाधितांचे नातेवाईक रांगा लावतात. दरम्यान, प्रशासन रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन वापराबाबत प्रोटोकॉल तयार करण्याच्या विचाराधिन आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. सूरज मांढरे यांनी राज्य शासनाला अहवाल पाठविला आहे. 

जिल्हा यंत्रणेने रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनसाठी रुग्णालयाची विहित नमुना अर्जातील थेट शिफारस ग्राह्य धरावी. त्यानंतर इंजेक्शनचे थेट रुग्णालयातील ज्याच्या नावाने दिले गेले, त्याच रुग्णाच्या बेडवर ते पोचावे. त्यानंतर वापरलेल्या इंजेक्शनची बाटली जपून ठेवायची त्याचे दर निश्चित ठेवायचे, असा निर्णय प्रशासनाच्या विचाराधिन आहे. त्यासाठी राज्य शासनाला जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल पाठविला आहे. रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनसाठी कोरोनाबाधित रुग्णांच्या नातेवाइकांचा आटापिटा कायमच आहे. तब्बल आठवड्यापासून शेकडो कोरोनाबाधित रुग्णांचे नातेवाईक नाशिकला विविध मेडिकल दुकानांसमोर सकाळ-सायंकाळ गर्दी करत आहे. आठवड्याच्या सुरवातीला जिल्ह्याबाहेरील लोकांना इंजेक्शन मिळाले, मात्र आता ही गर्दी वाढतच आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांतून लोक इंजेक्शनसाठी नाशिकला गर्दी करू लागले आहेत. त्यातच, त्याचे दर हेही एक कारण आहे. 

काळा बाजार अन्‌ लूट 

दुकानात जे इंजेक्शन बाराशे रुपयांना मिळते, तेच इंजेक्शन रुग्णालयात अव्वाच्या सव्वा भावाने मिळत असल्याने वाजवी दरात इंजेक्शन मिळविण्यासाठी अनेक जण रांगा लावत आहेत. किमान चार हजार रुपयांपासून गरजेनुसार अगदी १२ हजारांपर्यंत काळ्या बाजारात त्याची विक्री होते. देवळाली कॅम्प भागातील एका रुग्णाच्या नातेवाइकाची दोन मुले पहाटे पाचपासून रेमडेसिव्हिरसाठी रांगेत उभे राहिले. त्यात एकाला बाराशे रुपयांत इंजेक्शन मिळाले, तर आज मात्र नंबर न लागल्याने तेच एकाच कंपनीचे इंजेक्शन रुग्णालयाकडून चार हजाराला घ्यावे लागले. चार हजार ८०० रुपये एमआरपी रेट असल्याचे दाखवत बऱ्याच मिन्नतवाऱ्या करून रुग्णाला त्याच्या रुग्णालयात ते इंजेक्शन मिळाले. 

हेही वाचा - जेव्हा लसीकरण केंद्रावर पोचला 'कोरोनाबाधित'..! उपस्थितांमध्ये पळापळ आणि खळबळ

रोज चार हजार इंजेक्शन 

काळ्या बाजारात लूटमार व रुग्णालयाकडून आकारले जाणारे अव्वाच्या सव्वा दर हे रोज मेडिकल दुकानासमोर गर्दीचे प्रमुख कारण आहे. नाशिकप्रमाणेच राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही हेच चित्र असल्याने सगळीकडेच तुटवडा आहे. ४८ लाख लोकसंख्येच्या जिल्ह्याला जसे लोकसंख्येच्या तुलनेत खाटा कमी आहेत. तसेच रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनचा साठाही कमी मिळतो. जेमतेम साडेचार हजार रेमडेसिव्हिरची इंजेक्शनं मिळतात. त्यामुळे ज्यांच्यावर रेमडेसिव्हिरचे वितरण सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी आहे, असे अधिकारी सकाळी अकरापासूनच हतबल होऊन दुपारनंतर रुग्ण, त्यांचे त्रस्त नातेवाइकांचे मोबाईल घेत नाहीत. त्यामुळे इंजेक्शनचा पुरवठा वाढवला पाहिजे. 

हेही वाचा - नांदगाव हत्याकांडाचे गुढ अखेर उलगडले! नऊ महिने अन् दिडशे जबाबानंतर पोलिसांना यश

रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या वितरणाबाबत राज्य शासनाला अहवाल पाठविला आहे. त्यात, रुग्णांना मेडिकल दुकानात बोलविण्याऐवजी विहित नमुन्यातील फार्म भरून देऊन उपचार करणाऱ्या डॉक्टरांच्या शिफारशीनंतर थेट रुग्णालयाचे इंजेक्शन उपलब्ध करून दिले जावे. तसेच इंजेक्शनचा वापर त्याच रुग्णाला झाला का, याची खात्री संबंधित रुग्णालयाकडून घेण्यासाठी व्यवस्था असावी, याशिवाय इंजेक्शनचे दरही निश्चित असले पाहिजेत, तसेच यात अनियमितता आढळल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील . 
- सूरज मांढरे, जिल्हाधिकारी