पात्र निवासी अतिक्रमणांचे होणार नियमितीकरण शासन धोरणानुसार कार्यवाही प्रक्रियेला वेग सकाळ वृत्तसेवा नंदुरबार, ता. २४ : निवासी प्रयोजनेसाठी शासकीय जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या पात्र कुटुंबांच्या अतिक्रमणांचा प्रश्न नियमानुसार मार्गी लागावा, या उद्देशाने निवासी अतिक्रमणांच्या नियमितीकरणाबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे. ज्या नागरिकांचे निवासी अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ च्या पूर्वीपासून अस्तित्वात आहे, अशा पात्र अतिक्रमणधारकांनी नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेची माहिती घेण्यासाठी ग्रामपंचायत अधिकारी, तलाठी, तहसील कार्यालय किंवा गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी आशा आशा संघवी यांनी केले आहे. अनेक कुटुंबे दीर्घकाळापासून निवासी प्रयोजनासाठी विविध जागांवर वास्तव्यास आहेत. अशा पात्र कुटुंबांच्या प्रकरणांची तपासणी करून शासनाच्या नियम व अटीनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेमुळे पात्र नागरिकांच्या निवासी अतिक्रमणासंदर्भातील प्रकरणांचा विचार प्रशासकीय स्तरावर करता येईल. तथापि, नियतानुकूलकरणाचा लाभ हा संबंधित शासन निर्णयातील तरतुदी, जमिनीचे स्वरूप, अतिक्रमणाचा कालावधी, क्षेत्रफळ आणि सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या निर्णयाच्या अधीन राहणार आहे. या नागरिकांना लाभ १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून निवासी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याचा दावा असलेले नागरिक, संबंधित जागेवर निवासी प्रयोजनासाठी वास्तव्यास असलेली पात्र कुटुंबे, अतिक्रमणाचा कालावधी दर्शविणारे जुने दस्तऐवज किंवा अन्य पुरावे उपलब्ध असलेले नागरिक या प्रक्रियेबाबत माहिती घेऊ शकतात. प्रत्येक प्रकरणाची स्वतंत्रपणे पडताळणी करण्यात येईल. आवश्यक कागदपत्रांची अधिकृत यादी संबंधि कार्यालयाकडून निश्चित करून घ्यावी. जागेची मर्यादा आणि सवलती १५०० चौरस फूट पर्यंत ग्रामीण आणि शहरी भागातील जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित करता येऊ शकते. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमित केली जातील. तसेच, ५०० चौरस फुटांपेक्षा जास्त पण १५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी जागा असल्यास, पहिल्या ५०० चौरस फुटांपर्यंतचे क्षेत्र मोफत राहील. त्यापुढील क्षेत्रासाठी शुल्क आकारले जाईल. यात निवासी वापरासाठी चालू बाजारमूल्याच्या १० टक्के रक्कम आकारली जाईल. तसेच, व्यावसायिक वापरासाठी चालू बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम आकारली जाईल. अर्ज व पडताळणी प्रक्रिया नियमितीकरणासाठी अर्ज सादर केल्यानंतर उपलब्ध कागदपत्रे, महसुली अभिलेख, जमिनीचा प्रकार, प्रत्यक्ष ताबा आणि अतिक्रमणाचा कालावधी यांची पडताळणी होईल. आवश्यकतेनुसार स्थळपाहणी व मोजणी करण्यात करून सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून निर्णय घेण्यात येईल. नागरिकांनी अर्ज सादर केल्यानंतर पोचपावती किंवा अर्ज क्रमांक घ्यावा. कोणत्याही अनधिकृत मध्यस्थाला पैसे देऊ नयेत. रस्ते, नाले, जलस्रोत, सार्वजनिक वापरासाठी राखीव जागा, वनजमीन किंवा अन् प्रतिबंधित जमिनींबाबत स्वतंत्र निर्बंध लागू असू शकतात.