कळवाडी (जि. नाशिक) : जिल्हा परिषदेसह (ZP) सरकारी शाळांमधील (Government School) स्वयंसेवी संस्था व इतर अशासकीय उपक्रम यापुढे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे (Maharashtra State Council for Educational Research and Training Pune) यांच्या पुर्वपरवानगी शिवाय राबवता येणार नाहीत. तशा आशयाचे पत्र नुकतेच परीषदेतर्फे काढण्यात आले आहे. (restrain on non governmental activities in government schools Nashik News)

या पत्रामध्ये माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे संचालक, शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, संचालक (प्राथमिक), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व), उपसंचालक, प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण (सर्व),प्राचार्य,जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व), शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद (सर्व), प्रशासन अधिकारी/ शिक्षणाधिकारी (म.न.पा./ न.पा.) (सर्व), शिक्षण निरीक्षक, मुंबई (पश्‍चिम, दक्षिण, उत्तर यांना राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांच्या पुर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम, प्रशिक्षण, प्रकल्प, सर्वेक्षण आदी कार्यक्रम न राबविण्याबाबत सूचीत करण्यात आले आहे.

संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे यांना बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम : २००९ मधील प्रकरण ५ कलम २९ (१) अनुसार शैक्षणिक प्राधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले असून, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (NGO) मार्फत शाळांमध्ये प्रशिक्षण घ्यावयाचे असल्यास अशा प्रशिक्षण कार्यक्रमांना शासनाची मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे कोणत्याही अशासकीय स्वयंसेवी संस्था (NGO) यांनी शासनाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही कार्यक्रम, प्रशिक्षणे, उपक्रम, सर्वेक्षण, वेगवेगळे उपक्रम करु नये, हे स्पष्ट होते. अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी परस्पर शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून त्यांच्या योजनांची अमंलबजावणी करीत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशा प्रकारे स्वयंसेवी संस्थांनी परस्पर संपर्क न करता राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे या कार्यालयाशी चर्चा करुन शासनाच्या विहित मार्गाने पुढील कार्यवाही करावी. असे पत्रकान्वये कळविण्यात आले आहे.

फायदे-

- उपक्रम मर्यादित राहतील

- शालेय वेळेची बचत होईल

- विद्यार्थ्यांना पूरक सरावास वेळ मिळेल

- शासकीय यंत्रणा वापरास आळा बसेल

- एकाच उपक्रमाचे फलीत तपासता येईल

- नियमाबाह्य उपक्रम, प्रशिक्षण थांबतील

तोटे-

स्वयंसेवी संस्थांची मदत थांबेल

नाविण्यपूर्ण उपक्रमांची संख्या घटेल

आर्थिक व भौतिक मदत बंद होईल

समाज सहभाग घेण्यात अडचणी येतील

लोकसंपर्क कमी होईल

"अधिनस्त असणाऱ्या सर्व कार्यालयांना शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम, प्रशिक्षणे, प्रकल्प, सर्वेक्षण आदी कार्यक्रमास मान्यता देण्यात येऊ नये. यामुळे सर्व शिक्षक व क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांनी नियमांचे पालन करुन शिक्षण हक्क कायदा २००९ चे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी." - रमाकांत काठमोरे, सहसंचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे

"या निर्णयामुळे असे उपक्रम खरंच विद्यार्थी हिताचे असतील व वेळखाऊ नसतील तरच त्यास मंजुरी दिली जाईल. शासकीय यंत्रणा वापरास पण यानिमित्ताने आळा बसेल."

- प्रदीप देवरे, प्राथमिक शिक्षक, बोकडदरे