नाशिक : सहकार प्राधिकरणाने शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे सभासदत्व अबाधित ठेवत त्यांचा मतदानाचा अधिकार कमी केला आहे. निवृत्त झालेल्या कर्मचारी सभासदांना यापुढे सरकारी सेवेत असलेल्या पगारदारांच्या पतसंस्था, नागरी बँकांच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही.

याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आदेश निर्गमित केले आहेत. यामुळे वर्षानुवर्षे सेवक सहकारी संस्थांचे सुकाणू आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या निवृत्तांना मोठा दणका बसला आहे. (Retired employees have no right to vote Orders regarding Salary Credit Institutions Banks Nashik News)

विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये सेवेत असताना कर्मचाऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी पतसंस्था, नागरी बॅंकांची स्थापना करतात. ज्यावेळी कर्मचारी शासकीय सेवेत दाखल होतो, त्याचवेळी त्याची सहकारी पतसंस्थेत, बॅंकेत सभासदत्व घेतात.

या माध्यमातून अनेक कर्मचारी पतसंस्था, बॅंकांकडून कर्ज घेत असतात. याच सभासदांच्या माध्यमातून पतसंस्थांच्या निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडून दिले जातात व त्यांच्यामार्फतच अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह संचालक मंडळाची निवड केली जाते.

नाशिक जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पतसंस्था, बँका आहेत. जसे की, जिल्हा परिषद कर्मचारी व सरकारी बॅंक, जिल्हा परिषद कर्मचारी पतसंस्था, शासकीय पगारदारांची पतसंस्था आदी या संस्थांवर कर्मचारी सभासद असून, संचालक मंडळात देखील कार्यरत आहे.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

अगदी निवृत्त झाल्यानंतर देखील हे कर्मचारी बँक, पतसंस्था संचालक मंडळात असून, त्यांचा दबदबा आहे. मात्र, आता सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने यात बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सेवक सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वाच्या पात्रतेसंबंधी कोणताही सेवक तो कायम सेवक असला पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

संस्थेचा सभासद निवृत्त झाल्यानंतर संस्थेचा सदस्य असण्याचे कायद्याने बंद होते. त्यामुळे यापुढे सेवक सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदारयादी तयार करताना, यापुढे जे सभासद निवृत्त झाले आहेत, त्यांना मतदानाचा हक्क राहणार नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे.

निवृत्त झालेल्या सभासदांना मतदानाचे अधिकार प्राप्त होत नसल्यामुळे अशा सभासदांची नावे संस्थेने प्रारूप मतदारयादीत समावेश करू नये, असेदेखील नमूद केले आहे. सहकारी प्राधिकरणाच्या या निर्णयाने जिल्ह्यातील पगारदारांच्या पतसंस्था आणि बँकांमध्ये निवृत्त होऊनदेखील वर्चस्व ठेवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे.