नाशिक : कब्जात असलेली ४ हेक्टरपर्यंत वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून सात बारा उताऱ्यावर कब्जेदाराचे नाव लावण्याच्या मागणीबाबत आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार जे. पी. गावित यांची समिती निर्णय घेणार आहे.

लाँग मार्चनंतरच्या वनजमिनी कब्जाबाबत लवकरच बैठक होणार आहे. (Revision of Hirda Procurement Scheme after Long March two member committee will decide on occupied land Nashik News)

लाँग मार्चनंतर त्यातील आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत निर्णयासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. लाँग मार्चमध्ये कांदा उत्पादन खर्चावर आधारित किमान आधारभाव २ हजार निश्चित करून लाल कांद्याला ५०० ते ६०० रुपये अनुदान देण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधी मंडळात निवेदन करीत प्रति क्विंटल ३०० रुपये सानुग्रहाची घोषणा केली होती.

त्यात वाढ करून ३५० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान मंजूर केले. कांद्या दराबाबत कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय वाणिज्य आणि कृषी मंत्र्याकडे पाठपुरावा करताना राज्यात कांद्याचे दर घसरल्यानंतर तातडीने कांदा भाव सल्लागार समिती नेमण्याचे ठरले.

हिरडा खरेदी योजनेत तोटा होत असल्याने २०१७ मध्ये बंद करण्यात आलेल्या हिरडा खरेदी योजनेचा फेरआढावा घेण्याचे ठरले. महाराष्ट्र आदिवासी विकास महामंडळाकडून हिरडा खरेदी योजना राबविली जात होती. केंद्र शासनाच्या व्यवसाय प्रशिक्षण योजनेतून राबविली जाणारी ही योजना राज्याच्या कौशल्य विकास योजनेतून राबविता येईल का याचा आढावा घेतला जाणार आहे.

हेही वाचा : एका मुलाखतीतून उलगडलेले भैरप्पा!

नदी जोड प्रकल्पात पेठ, सुरगाणा, त्र्यंबकेश्वर तालुक्यात लहान प्रकल्प उभारून त्यात आधी स्थानिकांचा पाणी हिस्सा निश्चितीच्या मागणीबाबत जामशेत, ओतूर येथील योजनांना निधी देण्याचे ठरले. तर त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा येथील पाणीयोजनांच्या अनुषंगाने तेथे भेटी देऊन त्यानंतर निर्णय घेण्याचे ठरले.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत राहिलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांना महात्मा फुले, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेशाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. जुनी पेन्शन, राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचा आढावा घेऊन त्यावर तीन महिन्यात निर्णयासाठी समिती नेमण्यात आली आहे.

अहवालानंतर कार्यवाही करण्याचे शासनाकडून आश्वासन देण्यात आले आहे. मनरेगा योजनेला अधिकचा निधी देण्यासाठी आढावा घेऊन निर्णय घेणे तसेच, घरकूल योजनेत समावेश करण्यासाठी आढावा घेतला जाणार आहे.