नाशिक : (मालेगाव) शहराचे पूर्व-पश्‍चिम विभाजन करणाऱ्या मोसम नदीचे नाव ज्यांनी कुणी ठेवले असेल त्यांच्या मनात किती निर्मळ भावना व भविष्यातील अपेक्षा असतील. प्रदूषणामुळे तिची नुसतीच गटारगंगा व कचऱ्याचा उकिरडा झाला असे नाही तर अख्खे शहर वेठीस धरणाऱ्या रोगराईचे ते उगमस्थानही बनले आहे. 

सात किलोमीटरचे नदीपात्र कमालीचे दुर्गंधीयुक्त

गिरणेची उपनदी मोसम शहराच्या मध्यातून वाहते व सगळ्याच बाबतीत ही जणू लक्ष्मणरेषा मानली जाते. महत्त्वाचे म्हणजे घाण व कचऱ्यामुळे तिची गटारगंगा झाली आहे. यंत्रमाग, सायझिंग, प्लॅस्टिक रिसायकलिंग आणि गिट्टी-पाइप कारखान्यांचे रसायनमिश्रित प्रदूषित पाणी नदीत येते. गटारी, नाल्यांच्या पाण्याखेरीज रक्तमिश्रित पाणी नदीत येत असल्यामुळे शहरातील सात किलोमीटरचे नदीपात्र कमालीचे दुर्गंधीयुक्त झाले आहे. रक्तमिश्रित पाण्यामुळे येथे अनेकदा तेढ व तणाव निर्माण होतो. वैतागवाडी ते झांजेश्‍वर मंदिरापर्यंतचे सात किलोमीटरचे नदीपात्र दुर्गंधीने व घाणीने माखले आहे. नदीत घाण, कचरा, मांसाचे तुकडे व रक्तमिश्रित पाणी सोडले जाते. यावरून शहरात अनेक वेळा जातीय तणाव निर्माण होतो. वेळोवेळी आंदोलकांची समजूत काढून वेळ मारून नेली जाते. येथील इस्लामपुरा व संगमेश्‍वर भागातील गटारीचे सर्वाधिक पाणी मोसममध्ये जाते. 

नदीपात्र नव्हे उकिरडा 

कुजलेले अन्न व घाण उकिरड्यासारखी नदीपात्रात फेकली जात असल्याने मोसम ओलांडताना ओकाऱ्या येतील इतकी दुर्गंधी असते. मोकाट जनावरे, कुत्री, डुकरे यांचा नदीपात्रात वावर असतो. नदीपात्रातील दुर्गंधीयुक्त पाण्यामुळे शहरभर डासांचे साम्राज्य आहे. विविध साथीचे आजार येथे ठाण मांडून असतात. साचलेले पाणी वाहते करण्यासाठी नदीच्या मध्यभागी एक चर खोदण्यात आला. पण, कचऱ्याने तीदेखील जागोजागी बुजली. कृषिमंत्री दादा भुसे यांच्यासह अनेकांनी मोसम स्वच्छतेच्या मोहिमा राबविल्या. तेवढ्यापुरते प्रसन्न चित्र तयार झाले. काही दिवसांनंतर परिस्थिती पुन्हा "जैसे थे' झाली. 

आराखड्याला वाळवी लागली 

पंचेचाळीस कोटी रुपयांचा मोसम नदी सुधार आराखडा वर्षानुवर्षे कागदावरच आहे. मोसमचे प्रदूषण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार व महापालिकेने नदीच्या दोन्ही बाजूला संरक्षक भिंत बांधण्याचा प्रकल्प हाती घेतला. ते काम 11 कोटींचे होते. महापालिका दोन कोटींचा बोझा उचलणार होती, तर केंद्र सरकार उरलेल्या नऊ कोटींचे अनुदान देणार होते. महापालिकेच्या पैशातून मोसम पूल ते द्यानेपर्यंत काम झाले. केंद्राचा निधीच मात्र आला नाही. सामाजिक कार्यकर्ते शहजाद अख्तर यांनी हरित लवादाकडे दाखल केलेल्या याचिकेनंतर भुयारी गटारीचे काम हाती घेण्यात आले. मात्र त्या गटारी केवळ नदीपात्रालगतच होणार असल्याने शहरातील सांडपाण्याचा प्रश्‍न कायम राहणार आहे. 

हरित लवादाने नेमलेल्या समितीचे काय झाले? 

गेल्या जुलै 2019 मध्ये राष्ट्रीय हरित लवादाने मालेगावमधील प्रदूषणाची गंभीर दखल घेताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिकेचे कान उपटले होते. विशेषत: प्लॅस्टिक रिसायकलिंग कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण मालेगावकरांच्या जिवावर उठल्याचा मुद्दा मोहम्मद युसूफ अब्दुल्ला शेख व इतरांनी एका याचिकेद्वारे लवादापुढे मांडला होता. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सुनावणीदरम्यान मान्य केले, की 185 प्लॅस्टिक रिसायकलिंग कारखान्यांपैकी तब्बल 146 कारखाने कसल्याही परवानगीशिवाय सुरू आहेत. सायझिंगच्या 107 कारखान्यांमध्ये, तर प्लॅस्टिकचा वापर इंधन म्हणून होतो. याशिवाय प्रदूषणाच्या अन्य कारणांमुळे मोसम नदी भयंकर प्रमाणात प्रदूषित होते व तेच पाणी पुढे गिरणा नदीला मिळत असल्याने जळगावच्या पुढे तापीला मिळणाऱ्या गिरणेलाही प्रदूषणाचा फटका बसतो. हरित लवादाचे अध्यक्ष न्या. आदर्श कुमार गोयल यांनी, मालेगावच्या प्रदूषणाच्या अभ्यासासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय, केंद्राचे व राज्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिकेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक समिती गठित करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पुढे काय झाले, याचा शोध सध्या कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे संकटात आलेले मालेगावकर घेत आहेत. 

हेही वाचा > नोंदणी झाली..प्रवाशांनी पैसेही भरले..मात्र बस निघालीच नाही....

मोसम नदी स्वच्छतेसाठी आम्ही 20 वर्षांपासून आंदोलने करीत आहोत. इथल्या प्रदूषणामुळे संपूर्ण शहराचे आरोग्य धोक्‍यात आले असून, त्याला महापालिकेचे प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जबाबदार आहेत. महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभारामुळे मालेगावकरांना आईसमान असलेल्या मोसम नदीची दुरवस्था झाली आहे. - रामदास बोरसे अध्यक्ष, सार्वजनिक नागरी सुविधा समिती, मालेगाव 

हेही वाचा > दारू दुकाने उघडता, मग मंदिरांची दारे बंद का?