नाशिक : वोक्हार्ट रुग्णालयातील (wockhardt hospital) अर्धनग्न आंदोलन प्रकरणी महापालिकेने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने वोक्हार्ट रुग्णालयाला क्लीन चिट देताना रुग्णाचा वैद्यकीय विमा खासगी प्रकारचा असल्याने त्यात महापालिकेला हस्तक्षेप करता येत नसल्याचा खुलासा केला आहे. त्याचबरोबर देयकांबाबत रुग्णालय व्यवस्थापनाची भूमिका योग्य असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. (role-of-wockhardt-hospital-management-appropriate-nashik-marathi-news)

वोक्हार्ट व्यवस्थापनाची भूमिका योग्य?

गेल्या आठवड्यात वोक्हार्ट रुग्णालयात जाधव कुटुंबीयांतील चौघे मृत झाल्यानंतर पाचव्या सदस्याकडून कोरोना उपचाराची देयके अदा करताना अनामत रक्कम म्हणून घेतलेले दीड लाख रुपये परत करण्यास नकार दिला होता. रुग्णाचा उपचाराचा खर्च वैद्यकीय विम्यातून करण्यात आल्याने विमा कंपनीने रुग्णाला अदा केलेले ३७ हजार रुपये बिल वगळता अन्य रक्कम परत करण्यास नकार दिला होता. त्यास रुग्णाच्या नातेवाइकांनी विरोध करताना संपूर्ण अनामत रकमेसाठी ऑपरेशन हॉस्पिटल मोहीम राबविणाऱ्या जितेंद्र भावे यांच्याशी संपर्क साधला. भावे यांनी रुग्णालयात अर्धनग्न आंदोलन केल्याने पोलिसांनी अटक केली. यावरून शहरात आंदोलन उभे राहिले. या प्रकरणी महापालिकेने मुख्य लेखापरीक्षक बी. जी. सोनकांबळे यांना चौकशीच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाली. उपचार झालेल्या रुग्णाचा वैद्यकीय विमा खासगी स्वरूपाचा आहे. तसेच विमाधारक, रुग्णालय व विमा कंपनीच्या पत्रव्यवहारानुसार बिलांची आकारणी करण्यात आली. विमा कंपनीने रुग्णाचे दहा लाख रुपयांचे बिल मंजूर केले.

मात्र मेडिक्लेमच्या नियमात न बसणारे ३७ हजार रुपये कपात केली. विमा कंपनी खासगी असल्याने महापालिकेला बिले तपासण्याचा अधिकार नाही, तसेच रुग्णालयावर कारवाई करण्याचादेखील अधिकार नसल्याचा निष्कर्ष चौकशी समितीने काढला आहे. संबंधित रुग्णाच्या नातेवाइकांनी महापालिकेच्या लेखापरीक्षकांकडे तक्रार केली होती; परंतु वैद्यकीय विमा काढला असल्याने महापालिकेला त्यात हस्तक्षेप करता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

महापालिकेला हस्तक्षेप करता येत नसल्याचा खुलासा

महापालिकेशी संबंधित राखीव बेड न मिळणे, रुग्ण दाखल न करणे अशा प्रकारच्या तक्रारी असतील तरच हस्तक्षेप करता येत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. रुग्णालय व्यवस्थापनाने ३७ हजार रुपये वजा करून एक लाख १३ हजार रुपये देण्याची तयारी दर्शविली होती. मात्र संबंधित रुग्णाला दीड लाख रुपयांची रक्कम पूर्ण हवी असल्याचे लेखापरीक्षकाने चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर स्पष्टीकरण दिले.