RET Admission : फेब्रुवारी महिना उजाडला तरी आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सुरू झालेली नाही. प्रशासकीय गोंधळामुळे आरटीई प्रवेशप्रक्रिया रेंगाळल्याचे बोलले जात आहे. प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर होत नसल्याने पालकवर्ग चिंतेत आहे.

दरम्यान, शासनाकडून प्रवेशप्रक्रियेबाबत हालचाली नसल्याने यंदा ही प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. (RTE admission process delayed due to administrative confusion nashik news)

द रवर्षी साधारणतः जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच राज्य शासनाकडून आर्थिक सक्षम नसलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांसाठी खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये आरटीई (मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत २५ टक्के मोफत ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते.

यंदा मात्र सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षाचा जानेवारीचा महिला उलटून गेल्यानंतरही प्रक्रिया सुरू न झाल्याने शाळांसह पालकवर्ग संभ्रमात आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने प्रवेशप्रक्रिया सुरू करण्यासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावावर अद्याप शासनाने कोणताही निर्णय घेतला नसल्यानेच ही प्रक्रिया रखडल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले.

आरटीईअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के राखीव जागांसाठी प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात येते. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातून आठ हजार ८२७ शाळांनी नोंदणी केली होती. त्यात एक लाख एक हजार ९९८ इतक्या जागांवर आरटीईअंतर्गत प्रवेश देण्यात आले होते.

यामध्ये नाशिक शहर व जिल्ह्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी ४७ शाळांमध्ये चार हजार ८५४ जागांसाठी मोठी स्पर्धा झाली होती. त्यामुळे यंदाच्या आरटीई प्रवेशप्रक्रियेकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून ही प्रक्रिया जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यातच सुरू केली जाते. मात्र, यंदा प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर न झाल्याने प्रत्यक्ष प्रवेशाला सप्टेंबर महिनाच उजाडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ही प्रक्रीया जितकी लांबली जाते तितक्या समस्या वाढण्याची शक्यता अधिक आहे.

शिक्षण विभागाकडूनच विलंब

पंजाब व कर्नाटक राज्याच्या धरतीवर महाराष्ट्रात वेगळ्या पद्धतीने आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याचा विचार राज्य शासनातर्फे सुरू होता. परंतु त्यास आता उशीर झाला आहे. राज्य शासनाच्या परवानगीशिवाय शालेय शिक्षण विभागाला आरटीई प्रवेशप्रक्रिया सुरू करता येत नाही.

शालेय शिक्षण विभागाने त्यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. परंतु अद्याप शासनाकडून त्यास मान्यता दिली गेली नाही. परिणामी, शाळा नोंदणी, प्रवेशप्रक्रियेचे वेळापत्रक, आवश्यक कागदपत्रांची माहिती पालकांना देणे यांसह एकूणच प्रवेशप्रक्रिया राबविण्यात विलंब होत आहे.