नाशिक : निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार नाशिक पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत आरटीओ गैरव्यवहारप्रकरणी कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा घडला नसल्याचा अहवाल नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे (nashik police commissioner) यांनी पोलिस महासंचालकांकडे सादर केला आहे. निलंबित पाटील यांनी परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासंदर्भात केलेल्या आरोपांमध्ये कुठलेही तथ्य नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले. (RTO-case-report-submits-Director-General-of-Police-nashik-marathi-news)

पोलिस आयुक्तालय हद्दीत गुन्हा न घडल्याचा निष्कर्ष

प्रादेशिक परिवहन विभागातील निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी विभागात होत असलेल्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार, बदल्यांमधील आर्थिक व्यवहार, अनियमितता याबाबत पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांच्याकडे तक्रारी अर्ज केला होता. या अर्जाची दखल घेत पोलिस आयुक्त पांडे यांनी उपायुक्त बारकुंड यांना या तक्रार अर्जावरून चौकशी करीत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. चौकशीच्या अनुषंगाने बारकुंड यांनी गजेंद्र पाटील यांचा जबाब नोंदविला. या वेळी पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीवरून बारकुंड यांनी राज्यातील परिवहन प्रादेशिक परिवहन विभागाचे आयुक्त, उपसचिव, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षक यांच्यासह अकरा जणांचे जबाब नोंदविले. या तक्रारीची व्याप्ती पाहता चौकशी अहवाल सादर करण्यास बारकुंड यांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधिकाऱ्यांच्या जबाबात तपासी पथकाने पोलिस आयुक्तालयात सादर कागदपत्रांची शहानिशा केली. अखेर या प्रकरणात चौकशी करून बारकुंड यांनी पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांच्याकडे अहवाल सादर केला. निलंबित मोटार वाहन निरीक्षक गजेंद्र पाटील यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार नाशिक पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत असा कुठल्याही प्रकारचा गुन्हा घडला नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.