नाशिक : प्रादेशीक परिवहन विभागातील (RTO) कथित गैरव्यवहार प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून, पोलिसांकडून चौकशीला बगल देण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यामुळे या प्रकरणाची केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (CBI) चौकशी करण्यात यावी, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) दाखल करण्यात आली आहे.

सीबीआय चौकशीच्या मागणीसाठी याचिका

परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यासह प्रादेशिक परिवहन विभागातील बड्या अधिकाऱ्यांवरील गैरव्यवहाराचे प्रकरण तापण्याची चिन्हे आहेत. याचिकाकर्ते पाटील यांनी याप्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे गैरव्यवहाराच्या चौकशीसोबतच या प्रकरणात मंत्र्यांचे नाव आल्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी वाढण्याची शक्यता आहे.

गजेंद्र पाटील यांची न्यायालयात धाव

‘आरटीओ’मध्ये वाहन निरीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या गजेंद्र तानाजी पाटील (रा. डोन दिघर, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) यांची सध्या नाशिक मुख्यालयात नियुक्ती असून, त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मात्र, निलंबनाची ही कारवाई बेकायदा असल्याचे स्पष्ट करीत त्यांनी पोलिसांकडे आरटीओ अधिकाऱ्यांची मनमानी, वसुली, आर्थिक गैरव्यवहार यामुळे होणारी शासनाची आर्थिक हानी आदींबाबत तक्रार दिली. त्यानंतर, या तक्रारीवर लागलीच हालचाली झाल्या नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत त्यांनी गेल्या २४ मेस मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पोलिस आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग एकमेकांना सहकार्याची भूमिका घेऊन हे प्रकरण दडपण्याची शक्यता असल्याने सीबीआय चौकशीची मागणी या याचिकेत केल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, पोलिसांकडे तक्रार दिल्यानंतरही चौकशी करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. मुंबई उच्चन्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यानंतर काही अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे पोलिसांचीसुद्धा चौकशी करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.