नाशिक : महापालिका निवडणुका वेळेत होतील की नाही, याबाबत साशंकता असली तरी प्रशासनाने सत्ताधारी भाजपचे पॅकअप करण्याची तयारी केली आहे. निवडणूक होवो किंवा ना होवो १४ मार्चला सातव्या पंचवार्षिकची मुदत संपुष्टात आल्याने १५ मार्चपासून प्रशासनाकडे सर्व सूत्रे जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

पुढील वर्षाच्या प्रारंभी राज्यातील २२ महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहे. या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभागरचना तयार करण्यात आल्या असून, राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे. नाशिक महापालिका हद्दीत १३३ नगरसेवक निश्‍चित करण्यात आले आहे. त्यासाठी तीन सदस्यांचे ४३, तर चार सदस्यांचा एक असे एकूण ४४ प्रभाग अस्तित्वात येतील.

२०२१ पर्यंत सरासरी अडीच टक्के लोकसंख्या वाढल्याचे गृहीत धरून राज्य शासनाने नगरसेवकांची संख्या वाढविली आहे. प्रत्येक महापालिकेत ११ सदस्य संख्या निश्‍चित करण्यात आल्याने त्या विरोधात न्यायालयात दावा सुरू आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने त्याविरोधात लोकक्षोभ निर्माण झाला आहे. यासारख्या अन्य बाबींमुळे निवडणुका होतील की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. परंतु, ओबीसी आरक्षणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयानेच निकाली काढल्याने अन्य कोर्टात आता हा विषय जाणार नाही. अतिरिक्त नगरसेवकांचा विषय निकाली काढताना राज्य शासनाचा निर्णय रद्द ठरविण्यात आला तरी निवडणुका रद्द होणार नाहीत. त्यामुळे निवडणुका वेळेतच होतील, असे सांगणारा मोठा वर्ग आहे.

प्रशासकीय राजवटीची तयारी

एकीकडे निवडणुकांबाबत संभ्रम निर्माण होत असताना दुसरीकडे प्रशासनाकडून नियमित तयारी सुरू आहे. जानेवारीच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात महापालिकेच्या निवडणुका जाहीर होतील. पंचवार्षिकची मुदत १४ मार्च रोजी समाप्त होत आहे. निवडणुका वेळेत झाल्यास १४ मार्चला नवीन महापौरांची निवड होईल. निवडणुका लांबल्यास १५ मार्चपासून प्रशासकीय राजवट लागू होईल.