तळवाडे दिगर (जि. नाशिक) : शासनाने शंभर रुपयात गॅस सिलिंडर देऊन चुलीतून निघणाऱ्या धुरापासून आमची सुटका केली. पण, आता गॅसची दररवाढ करून सरकारने कसर काढून घेतली. रोजंदारी करून गॅस सिलिंडर भरणे आता परवडत नाही. त्यामुळे ‘चुलीवरचा धूर परवडला; पण गॅस सिलिंडर नको’ असा सूर ग्रामीण भागातील मजुरांमधून निघत आहे. (rural labour people cooking food on chulha because Gas rates hike Nashik News)

कोरोनामुळे अनेकांच्या हातचे काम गेले. त्यात अस्मानी संघटनामुळे शेती व्यवसाय अडचणीत आला. एकूणच शेतकऱ्यांची सामान्यांची आर्थिक घडी पुर्णत: विस्कळीत झाली आहे. एकीकडे समोर आर्थिक अडचणी असताना दुसरीकडे महागाईचा भस्मासुर वाढत आहे. इंधन आणि घरगुती दरात झालेल्या दरवाढीमुळे ग्रामीण भागातील महिलांवर आर्थिक ताण आला असून, मजुरी करून सिलिंडर भरणे त्यांना जड जात आहे.

काही वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील ९० टक्के कुटुंब जळाऊ लाकडच्या माध्यमातून स्वयंपाक करायचे. परंतु, उज्वला योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने २०० रुपयांत सबसिडीवर गॅस उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे आता ९० टक्के कुटुंबाकडे गॅस आहे. मात्र, गॅसचे दर प्रत्येक महिन्याला वाढत असून, सबसिडी मिळणेही बंद झाले आहे. त्यामुळे सामान्यांचे आर्थिक गणित पुर्णतः बदलून जात आहे.

सात वर्षात दर दुप्पट

केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करत उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसचे वितरण केले. मात्र, काही महिन्यातच भाव गगनाला भिडले. सबसिडी देखील बंद झाल्याने उज्ज्वला योजनेचे लाभार्थी व इतर गॅसधारक स्वयंपाकासाठी पुन्हा चुलीकडे वळाले आहेत. गेल्या सात वर्षात ४१० रुपयांवरून घरगुती गॅसचे दर १०७० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.

दहा वर्षात वाढलेले दर

२०१३- १४ १०४० ते १३००

२०१५- १६ ६२० ते ५८८

२०१७- १८ ५८८ ते ६६०

२०१९- २० ६६० ते ६९४

२०२१- २२ ६९४ ते १०८०

"सुरवातीला आम्हाला गॅस भरून घ्यायला परवडत होता. मोफत गॅस मिळाला म्हणून आम्ही खुश होतो. सरपणासाठीचा ताण कमी झाला होता. मात्र, दरवाढीमुळे आम्हाला रोजंदारीवर जाऊन गॅस भरणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे आम्हाला चूल पेटवून स्वयंपाक करणे अधिक परवडणारे आहे." - उषा आहिरे, गृहिणी, तळवाडे दिगर