नाशिक : गत महिनाभरापासून लागू असलेली नाशिक पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने सोमवार (ता. ६)पासून जिल्हा परिषदेतील रखडलेल्या कामांना गती आली आहे.

लेखा व वित्त विभागाकडून निधी खर्चाचा आढावा घेतला जात असून, आगामी नियोजनाची तयारी सुरू झाली आहे. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर होऊन प्राप्त झालेल्या ४५४.९५ कोटींपैकी ३३२.६५ कोटींचा निधी (७३.५४ टक्के) खर्च झाला आहे.

तब्बल १९०.१ कोटींचा निधी (२७.४६ टक्के) अर्खचित असून, केवळ ५२ दिवसांत हा निधी खर्च करण्याचे जिल्हा परिषदेसमोर आव्हान आहे. (Rushing of works in ZP Code of Conduct End 190 crore expenditure in 52 days challenge before administration nashik news)

जिल्हा नियोजन समितीकडून विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेला नियतव्य मंजूर होत असते. हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषदेस दोन वर्षांचा कालावधी असतो. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात ४८८.२७ कोटींचे नियतव्य जिल्हा परिषदेस मंजूर झाले.

यात सुधारित पुनर्नियोजनात ४५४.९५ कोटींचा निधीला प्रत्यक्षात मंजुरी मिळाली. यातील ४४९.७७ कोटींचा निधी बीडीएसवर प्राप्त झालेला आहे. तर, ४०.०५ कोटींचा निधी बीडीएसमधून प्राप्त झालेला नाही.

बीडीएसवर प्राप्त झालेल्या ४४९.७७ कोटींपैकी ३३०.७५ कोटींचा निधी ३१ डिसेंबर २०२२ अखेर खर्च झाला आहे. १९०.१ कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. सथगितेच्या खेळात दोन महिन्यांहून अधिककाळ निधी खर्च झाला नाही.

स्थगितीचा खेळ संपुष्टात येऊन निधी खर्चाला सुरवात होत नाही तोच विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत काम महिनाभरापासून ठप्प होते. हा निधी खर्चासाठी ३१ मार्च २०२३ ची डेडलाइन आहे.

हेही वाचा : प्राप्तिकरासाठी निवडा तुमच्या सोयीची प्रणाली

विधान परिषदेची २ फेब्रुवारीला मतमोजणी झालेली असली तरी आचारसहिंता ५ फेब्रुवारीपर्यंत असल्याने कामकाज होऊ शकले नाही. आता त्या कामांनी गती घेतली आहे. अनेक विभागात मोठी वर्दळ दिसत होती. प्रामुख्याने निधी खर्चासाठी कमी कालावधी असल्याने लेखा व वित्त विभागाकडून निधी खर्चाचा आढावा घेतला जात आहे.

पिछाडीवरील विभाग आघाडी घेतील

लेखा व वित्त अधिकारी महेश बच्छाव यांनी सर्व विभागाकडून प्राप्त निधी, खर्चित निधी याबाबत आढावा मागविला आहे. आढाव्यानंतर बैठक होणार आहे. तसेच पुढील निधी नियोजनासाठी देखील तयारी सुरू केली आहे.

निधी खर्चासाठी ५२ दिवस शिल्लक आहेत. आरोग्य, ग्रामीण पाणीपुरवठा, कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण विभाग निधी खर्चात पिछाडीवर असल्याने या विभागाचा निधी वेळात खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.