SAKAL Exclusive : शहराला लागून असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. परंतु निधी नसल्याने पायाभूत सुविधा पुरविताना ग्रामपंचायतींच्या नाकीनऊ येत आहे.

कचऱ्यासह ड्रेनेजलाइन महापालिकेच्या आऊटलेटला जोडाव्यात यासाठी पत्रे देवूनही महापालिकेकडून दाद मिळत नाही.

नाशिक विकास प्राधिकरणाकडे विकास निधी असूनही मिळत नसल्याने वाढते नागरीकरण या गावांच्या बकालपणाला कारणीभूत ठरतं आहे. (SAKAL Exclusive Affordability of villages adjacent to municipal limits Stress on infrastructure due to urbanization nashik news)

महापालिकेची स्थापना होण्यापूर्वी हद्द निश्चित करताना ३२ गावांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु हरकती व सूचना मागविल्यानंतर सात गावांनी महापालिकेत समाविष्ट होण्यास नकार दिल्यानंतर अंतिम २५ गावांसह महापालिकेची २५९ चौरस किलोमीटर हद्द निश्चित करण्यात आली.

स्थापनेच्या चाळीस वर्षानंतर वेगाने नागरीकरण होत असताना महापालिका हद्दीला लागून असलेल्या गावे आता अडचणीत सापडली आहे. शहरापेक्षा नागरीकरणाचा वेग या भागात अधिक आहे.

परिणामी कचरा, ड्रेनेज, रस्ते, शुध्द पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा पुरविताना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. हद्दीला लागून असलेल्या गावांमधील ड्रेनेज महापालिकेच्या ड्रेनेजला जोडावी, तसेच कचरा पालिकेच्या पाथर्डी प्रकल्पावर जमा करण्याची मागणी करण्यात आली.

परंतु महापालिकेकडून स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याने नकार मानून प्राप्त यंत्रणेद्वारेच कामे केली जात आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

या गावांची अडचण

- चांदशी, गौळाणे, गिरणारे, जलालपूर, संसरी, गोवर्धन, वासाळी.

गावांच्या अडचणी

- वाढते नागरीकरण.
- मोठ्या इमारती उभ्या राहतं असल्याने ड्रेनेज समस्या.
- दररोजचा कचरा संकलन व कचरा विल्हेवाट.
- अरुंद व दुर्लक्षित रस्ते.
- पाणी पुरवठ्याच्या सुविधा.
- वैद्यकीय सुविधा.

नागरिकरणाची कारणे

- गाव असले तरी शहराच्या मुख्य भागाला लागून क्षेत्र.
- करांचे प्रमाण कमी.
- भविष्यात किमती वाढण्याच्या अंदाजाने खरेदी.
- प्रदूषण कमी असण्यासह शांतता.

"वाढत्या नागरिकरणामुळे पायाभूत सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहे. एनएमआरडीए कडे चांदशी गावाचे ४० कोटी रुपये थकीत आहे. ते मिळाल्यास रस्ते अन्य सुविधा पुरविता येतील."
-राहुल पाटील, उपसरपंच, चांदशी.

"ग्रामपंचायतींची आर्थिक क्षमता तेवढी नसल्याने हद्दीला लागून असलेल्या गावांचा समावेश महापालिकेत झाला पाहिजे. अन्यथा शासनाने ग्रामपंचायतींना निधी उपलब्ध करून द्यावा."

- रश्मी कुलकर्णी, रहिवासी, चांदशी.