नाशिक : बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचीच गुणवत्ता ढासळल्याने त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी आता महापालिका प्रशासनाने चेकमेट देण्याचे धोरण आखले आहे. त्याअनुषंगाने आता तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्रयस्थ संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. (SAKAL Impact Administration checkmate to quality control department Third party organization for inspection of 3 crore worth works Nashik News)

महापालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत होत असलेल्या कामांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी महापालिकेकडे स्वतःचा गुणवत्ता व नियंत्रण विभाग कार्यरत आहे. या विभागाकडून चोखपणे किंवा प्रामाणिकपणे कामाची तपासणी झाल्यास चुकीच्या कामांना वेसण घालता येणे शक्य आहे. परंतु, कुंपणच शेत खाते याप्रमाणे गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाचा कारभार सुरू आहे. रस्ते, उद्यान, इलेक्ट्रिकल आदी कामांची गुणवत्ता व्यवस्थितरीत्या न तपासताच प्रमाणपत्र दिली जात असल्याने ठेकेदारांचे फावते आहे.

टक्केवारीची गणिते सुटल्यानंतर ठेकेदारांकडून बिले पदरात पाडून घेतली जातात. मात्र, त्यानंतर कामांकडे ढुंकूनही बघितले जात नाही. आहे त्याच कामांवर वारंवार खर्च करून नागरिकांच्या कररूपी पैशाची उधळपट्टी होते. गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाच्या अशा भोंगळ कारभारामुळे नागरिकांच्या पैशाची लूट, तर होतेच त्याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाला सामोरे जावे लागते.

हेही वाचा : Digital Rupee India : देशाचे नवे पर्यायी चलन ‘डिजिटल रुपी’

‘सकाळ’ ने मांडले वास्तव्य

यंदाच्या पावसाळ्यात साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या रस्त्यांचे पितळ उघडे पडल्यानंतर गुणवत्ता विभाग नागरिकांच्या रडारवर आला. शहरातील रस्त्यांच्या वाईट अवस्थेला गुणवत्ता विभागदेखील तितकाच जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासनाच्या दृष्टीनेदेखील गुणवत्ता व नियंत्रण विभाग ब्लॅक लिस्टमध्ये आला आहे. म्हणूनच महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांची तपासणी त्रयस्थ संस्थेमार्फत करण्यासाठी क्वॉलिटी मॉनिटरिंग एजन्सी नियुक्त करण्याच्या सूचना दिल्या. गुणवत्ता व नियंत्रण विभागाच्या ढिसाळ कारभार संदर्भात ‘सकाळ’ने मालिका स्वरूपात वास्तव मांडले होते.

आधी काम, नंतर दाम

बांधकाम विभागामार्फत वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर ठराविक कालावधीमध्ये कामे पूर्ण केली जातात. कामे पूर्ण करताना टप्प्याटप्प्याने गुणवत्ता नियंत्रण विभागाचे प्रमाणपत्र मिळवून बिले काढणे ही पद्धत सध्या आहे. त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केल्यानंतर गुणवत्ता तपासणी बरोबरच संबंधित ठेकेदार तसेच निविदेतील अटी शर्तीनुसार काम होते की नाही याची तपासणीदेखील केली जाणार आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या क्वॉलिटी मॉनिटरिंग एजन्सी चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधित ठेकेदारांना देयके अदा केली जाणार आहे.