येवला (जि.नाशिक) : कोणी दहा, तर कोणी पंधरा वर्षांपासून वेतन सुरू होईल या अपेक्षेवर मोफत ज्ञानार्जन करत आहे. शासनाने शाळांना अनुदान देऊन वेतन सुरू करावे, या मागणीसाठी ३५० च्या वर आंदोलने झाली. शिक्षक आमदारांनीही मोठा लढा दिला, अखेर या लढ्याला यश आले असून, राज्यातील ११ हजार ७८४ शिक्षकांच्या नशिबी २० टक्के अनुदान मिळण्याचा आनंदी क्षण उगवला आहे. 

वेगवेगळ्या संघटनांचा अनुदानासाठीचा लढा यशस्वी 
अनुदानासाठी सतत लढा देण्याची वेळ शिक्षक संघटनांवर येत आहे. अनुदान मिळण्यासाठी वेगवेगळ्या संघटनांनी राज्यात ३५० वर आंदोलने केली. ३८ शिक्षकांचे या कारणाने बळीही गेले. दीड महिन्यापासून शिक्षक समन्वय संघ आझाद मैदानात धरणे आंदोलन करून अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी करत होते. अखेर अधिवेशनात निधीची तरतूद करत १७ मार्चला पात्र असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान वितरणाचा शासन निर्णय निघाला. प्रथमच २० टक्के अनुदान मंजूर असलेल्या शाळांना शालार्थ आयडी नसल्याने त्यांचे वेतन ३१ मार्चपूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने देण्याची ही घोषणा शिक्षण विभागाने केली आहे. यापूर्वीचे वेगवेगळे शासन निर्णय रद्द करून आता नव्याने १ नोव्हेंबर २०२० पासून या २० टक्‍के अनुदानाचा लाभ शाळांना मिळेल. 

हेही वाचा > भुजबळांची बिअर बारमध्ये धाड! बिल न देताच मद्यपींचा पोबारा; दिवसभर चर्चेला उधाण 

वेगाने कारवाई सुरू झाल्याने शिक्षकही सुखावले
विशेष म्हणजे शासनाच्या पत्राची तत्काळ दखल घेत नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना तातडीने कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. वैशाली वीर यांनीही वेतनपथक व सर्व मुख्याध्यापकांना पत्र काढून या संदर्भात तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. घोषित शाळांतील मंजूर शिक्षकांना नोव्हेंबर ते फेब्रुवारीपर्यंतचे वेतन ऑफलाइन पद्धतीने मिळणार असून, त्या संदर्भात शिक्षण विभागाच्या पातळीवर वेगाने कारवाई सुरू झाल्याने शिक्षकही सुखावले आहेत. 

हेही वाचा > दुसऱ्या लाटेत कोरोनाने बालकांना घेरले! हृदय, मेंदूवर आघात होत असल्याची बाब उघड

अघोषित-अपात्रांना न्याय द्या! 
२०१६ मध्ये २० टक्के अनुदान घोषित झालेल्या शाळांना आता ४० टक्के अनुदान मिळणार आहे. यासाठी निधीची तरतूद झाली असून, सुमारे १७ हजार शिक्षकांना वाढीव २० टक्क्यांचा (एकूण ४० टक्के) लाभ होणार आहे. भाजप सरकारने २०१९ मध्ये पात्र शाळांची यादी जाहीर करून १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान मंजूर केले होते. महाविकास आघाडी सरकारने तपासणीत यातील अनेक शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालय अपात्र ठरविल्या असून, काही अघोषित आहेत. या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचे काय, असा प्रश्न असून, त्यांच्या त्रुटी दूर करत त्यांनाही तत्काळ अनुदानाचा लाभ देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांकडून होत आहे. ४० टक्क्यांसाठी ११ हजार शिक्षकांना विविध कारणे देत वाढीव टप्प्यासाठी नाकारले गेले आहे. त्यांच्या त्रुटी दूर करून निधी देण्याची मागणी होत आहे. 

यांना २० टक्के अनुदान 
-प्राथमिक शाळेच्या १६७ शाळा व ६२३ वर्ग-तुकड्यांवर वरील १,६८८ पदे 
-माध्यमिक शाळांच्या ६१ शाळा व ५४३ तुकड्यांवर एकूण १,०७० शिक्षक व २०६ शिक्षकेतर कर्मचारी 
-उच्च माध्यमिकसाठी १,३३७ कनिष्ठ महाविद्यालयातील ८,८२० पदे 

यांना मिळणार ४० टक्के अनुदान 
-१,५५३ शाळातील व २,७७१ तुकड्यांवरील १७ हजार २९९ पदे 

शिक्षक संघटनांनी अनुदानासाठी दिलेला लढा कौतुकास्पद आहेच. आम्ही शिक्षक आमदारांनीही एकोप्याने विधान परिषदेत आवाज उठविला व विधान परिषदेबाहेरही आंदोलनात सहभाग घेतला. सर्वांच्या पाठपुराव्याने अनुदान देण्याचा निर्णय झाल्याने पात्र शिक्षकांप्रमाणेच आम्हालाही आनंद झाला आहे. आता अघोषित व पात्रांना निधी मिळविण्यासाठी आमचे प्रयत्न यापुढेही सुरूच आहेत. 
-किशोर दराडे, शिक्षक आमदार 

अनुदान वितरणाचे शासन निर्णय वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगाने निघाले आहेत. चार महिन्यांचे वेतन ऑफलाइन देण्यात येणार असून, त्याची कारवाई वेगाने करून शिक्षकांना खूप अटी-शर्ती न लावता लाभ द्यावा. प्रचलितसह अपात्र व अघोषितसाठी आम्ही लढतच राहू. 
-कर्तारसिंग ठाकूर, कार्याध्यक्ष, उच्च महाविद्यालय कृती संघटना