सप्तशृंगी ट्रस्टच्या विश्वस्तांचा स्थगिती आदेश रद्द --- सकाळ वृत्तसेवा वणी, ता. २९ : सप्तशृंगी निवासिनी देवी संस्थानच्या पाच विश्वस्तांच्या निवड प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास कारणीभूत ठरलेले पत्र आणि त्यानुषंगाने नाशिक जिल्हा न्यायालयाने काढलेला आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २९) रद्द केला. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्देशांनुसार पत्र पाठविल्याचा दावा केला असला, तरी त्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय मंजुरी घेतल्याचे कोणतेही अभिलेखावर नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने विशेष अधिकारी श्रीमती अंजू शेंडे यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर ताशेरे ओढले. मुख्य न्यायमूर्तींच्या नावाचा वापर करून संबंधित पत्र काढल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने ही कृती कायद्याविरोधात आणि गंभीर अनुचित असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाखल रिट याचिका मंजूर केली. विश्वस्त निवडीची प्रक्रिया रोखण्याचे पत्र कायदेशीरदृष्ट्या टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट करत ते रद्द करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या व्यवस्थापनासाठी पाच विश्वस्तांची नियुक्तीसाठी १९ सप्टेंबर २०२५ ला जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. त्यासाठी सुमारे ६२५ अर्ज प्राप्त झाले. अर्जांची छाननी करून १७ फेब्रुवारी २०२६ ला पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध झाली. ४ ते १२ मार्चदरम्यान मुलाखती झाल्या. १२ मार्च ला पाच उमेदवारांची विश्वस्तपदासाठी शिफारस करण्यात आली. यात ॲड. राहुल अशोक खुटाडे, विष्णू त्र्यंबक वारुंगसे, डॉ. राजेंद्र सुरेश वाराडे, दिलीपकुमार दुबलाजी देशमुख आणि डॉ. कांचन रमेश देसले यांचा समावेश होता. १४ मार्चला पत्र; निवड प्रक्रिया थांबली महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील प्रस्तावित बदलाच्या पार्श्वभूमीवर नियुक्ती प्रक्रिया पुढे नेण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करणे आवश्यक होते, असा उल्लेख करत तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींच्या निर्देशांनुसार विशेष अधिकारी अंजू शेंडे यांनी १४ मार्चला नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना ई-मेल पाठविला. त्यात शिफारस केलेल्या विश्वस्तांची यादी संकेतस्थळावरून हटवून पुढील आदेशापर्यंत स्थगित ठेवण्याचे म्हटले होते. या पत्राच्या आधारे नाशिकच्या प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी निवड यादी संकेतस्थळावरून हटविण्याचा आणि पुढील प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा आदेश काढला. निवड झालेल्या पाच उमेदवारांनी या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ए. वाय. साखरे यांनी युक्तिवाद करताना, विश्वस्त शिफारस यादी प्रसिद्ध झाली, त्या वेळी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमातील नव्या कलम ५० ‘ब’च्या अंमलबजावणीची तारीख राज्य शासनाने अधिसूचित केलेली नव्हती, याकडे लक्ष वेधले. या कलमानुसार विश्वस्त नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांकडून धर्मादाय आयुक्तांकडे हस्तांतरित होणार होते. मात्र, संबंधित तरतूद लागू करण्याची तारीख अधिसूचित न झाल्याने त्या वेळी विश्वस्त नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा न्यायाधीशांकडेच होते, असे उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातही नमूद होते.