नाशिक : शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने ३५ संस्थांना काम देण्यात आले. मात्र यातील तेरा संस्थांचे आठ ठेकेदार हे वादग्रस्त असल्याने त्यांना पात्र कसे केले, असा सवाल कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. त्यावर आज चर्चा होणार आहे. (School nutrition controversy in legislature Discuss starred question today Nashik News)

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने १२ नोव्हेंबरला ३५ मक्तेदारांना शालेय पोषण आहार पुरविण्यासाठी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या एकूण एक लाख १८ हजार विद्यार्थ्यांना ३५ मक्तेदार आहार पुरवठा करणार आहे. ३५ संस्था व बचतगटांपैकी २४ बचतगटांकडे प्रत्येकी २००० विद्यार्थ्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे, तर दहा हजार विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येकी दोन गटांना पोषण आहार पुरवठा करण्याकरिता एकही संस्था पात्र न ठरल्याने दोनऐवजी दहा बचतगटांसाठी नव्याने निविदा राबविली जात आहे.

कोरोनापूर्वी महापालिकेने निविदाप्रक्रिया राबवून १३ ठेकेदारांना आहार पुरवठा करण्याचे काम दिले होते. परंतु कामात अनियमित आढळल्याने ठेके रद्द करत नव्याने स्वारस्य अधिकार मागविण्यात आले. या विरोधात वादग्रस्त १३ ठेकेदारांनी न्यायालयात देखील धाव घेतली होती. न्यायालयाने वादग्रस्त ठरविण्यात आलेल्या ठेकेदारांना निविदा प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याच्या सूचना दिल्या.

त्यानुसार नवीन २७ व जुने आठ, असे ३५ मक्तेदार संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या. परंतु यापूर्वी महापालिका प्रशासनानेच आधी अपात्र ठरविलेल्या आठ मक्तेदारांना पात्र कसे केले, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.