नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील ४६ शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय शुक्रवारी (ता.१६) महासभेत घेण्यात आला. फरकाची रक्कमदेखील शिक्षकांना अदा केली जाणार आहे. (Seventh-Pay-Commission-for-Municipal-Teachers-nashik-marathi-news)

रोजंदारीवरील शिक्षकांना कायमस्वरूपी वेतनश्रेणी व नियुक्ती

नगरपालिका अस्तित्वात असल्यापासून बी. डी. भालेकर हायस्कूल, गणेश चौक येथील सिडको माध्यमिक विद्यालय व बडी दर्गा परिसरातील उर्दू माध्यमिक विद्यालय चालविले जाते. महापालिकेची या तिन्ही शाळा अनुदानित आहे. या शाळांच्या नियंत्रणाखाली नऊ माध्यमिक विद्यालये असूनही सर्व नऊ माध्यमिक विद्यालय विनाअनुदानित आहे. १९९६ नंतर रोजंदारीवर तात्पुरत्या स्वरूपात ४६ शिक्षकांना नियुक्ती देण्यात आली होती. रोजंदारीवरील या शिक्षकांना शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेत कायमस्वरूपी वेतनश्रेणी व नियुक्ती करण्यात आली.

प्रस्तावाला सर्वपक्षीय मंजुरी

४६ उपशिक्षक म्हणून नोंद असलेल्या या शिक्षकांना महापालिकेने यापूर्वी पाचवा व सहावा वेतन आयोग लागू केला आहे. राज्य शासनाने २०१९ मध्ये राज्यातील नगरपरिषद व महापालिका शाळांमधील माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला, मात्र महापालिकेच्या नऊ विनाअनुदानित शाळांमधील ४६ शिक्षकांना वेतन आयोग लागू नसल्याने शिक्षण विभागाकडून महासभेवर प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी केल्यानंतर त्याप्रमाणे घोषणा करण्यात आली.

उपशिक्षकांनाही वेतनश्रेणी द्यावी

महापालिकेच्या उपशिक्षकांना यापूर्वी पाचवा व सहावा वेतन आयोग देण्यात आला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासनाची मंजुरी आवश्यक नसल्याची बाब नगरसेवक गुरमित बग्गा यांनी मांडली. त्याचप्रमाणे माध्यमिक शाळांमध्ये मानधनावर कार्यरत असलेल्या उर्वरित उपशिक्षकांना देखील वेतनश्रेणी व नियुक्ती द्यावी अशी सूचना नगरसेविका वर्षा भालेराव यांनी मांडली.

(Seventh-Pay-Commission-for-Municipal-Teachers-nashik-marathi-news)