Nashik News : राज्यातील मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिकसह राज्यभरातील छोट्या रुग्णालयांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अनिवार्य करण्यात आला आहे. याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या संकेतस्थळावर सविस्तर मार्गदर्शन सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ज्या रुग्णालयाने याबाबत उपायोजना केल्या नसतील, त्यांनी त्वरित कराव्यात; अन्यथा संबंधित रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात येईल, असे संकेत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत. (Sewage treatment plant mandatory for small hospitals in state Maharashtra Pollution Control Board Nashik News)

जैववैद्यकीय कचऱ्याची प्रभावी विल्हेवाट लावण्यासाठी आणि त्याचा पर्यावरणावर होणारा विपरीत परिणाम कमी करण्याच्या उद्देशाने, दहापेक्षा जास्त व कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया संयंत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (एमपीसीबी) अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

एमपीसीबी​​च्या म्हणण्यानुसार पूर्वी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे प्रामुख्याने १०० खाटांपेक्षा जास्त असलेल्या रुग्णालयांसाठी अनिवार्य होती. परंतु केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बायोमेडिकल वेस्ट मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अलीकडील सुधारणांमुळे लहान रुग्णालये आता या नियमांतर्गत आहेत.

पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार बायोमेडिकल कचऱ्याची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे, ज्याचे विलगीकरण आणि उपचार करून केले जाऊ शकते.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार यामुळे जैववैद्यकीय कचऱ्याचा पर्यावरणावर आणि लोकांवर होणारा प्रतिकूल परिणाम कमी होईल. जैववैद्यकीय कचऱ्याची प्रभावी विल्हेवाट लावण्यासाठी रुग्णालयांनी आवश्यक यंत्रणा उभारली पाहिजे.

"केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १६ मार्च २०१८ ला जारी केलेल्या बायोमेडिकल वेस्ट मार्गदर्शक तत्त्वांमधील सुधारणांमध्ये असे म्हटले आहे, की १० खाटांपेक्षा जास्त असलेल्या रुग्णालयांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रणाली असणे आवश्यक आहे. मंत्रालयाच्या पूर्वीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार हा नियम १०० पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या रुग्णालयांना लागू होता. पण सध्याच्या सुधारणांमुळे हा नियम आता दहापेक्षा जास्त अथवा कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांना लागू होणार आहे."

- राजेंद्र राजपूत, प्रादेशिक अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

हेही वाचा : What Is Moksha: ‘अण्णा तुमच्या गुरूला मिळाला का मोक्ष?’

संमतीपत्र बंधनकारक

भारत सरकारच्या १६ मार्च २०१८ च्या निर्देशनुसार सर्वच मेडिकल आस्थापनाने २०१९ पर्यंत सांडपाणी व्यवस्था करणे अनिवार्य होते,

परंतू त्याचे अनुपालन पूर्ण झालेले दिसत नाही. त्यातच ‘एमपीसीबी’ने ‘बीएमडब्ल्यू’ नियमान्वये ४ फेब्रुवारी २०२२ अणि ६ फेब्रुवारी २०२२ चे पत्रान्वये जे जे मेडिकल आस्थापनामधून जैवघनकचरा तसेच सांडपाणी निर्माण होते, त्या सर्व आस्थापनाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे संमतीपत्र घेणे बंधनकारक केले आहे.

उत्तर महाराष्ट्रात अल्प अंमलबजावणी

बीएमडब्ल्यू नियमान्वयेचे पूर्ण अनुपालन महाराष्ट्रमध्ये होत नसल्याचे दिसून येते. त्यातच नाशिकमध्ये गोदावरी नदी प्रदूषणाचा समस्या असताना नाशिक किंवा उत्तर महाराष्ट्रमधील जवळपास ८० टक्के मेडिकल आस्थापनांकडे कोणतीही सांडपणी प्रक्रिया अस्तित्वात नाही अणि त्याचेही सांडपाणी गोदावरीत मिसळत आहे.

राज्यातील विविध नद्या अणि त्या-त्या काठांवरील शहरे यामध्ये प्रमुख प्रदूषणकारी भूमिका घेत आहेत.