नाशिक : विद्युत दुरुस्ती विधेयक २०२२ याच्या आधारे जसाच्या तसा कायदा झाल्यास नफ्याचे क्षेत्र खासगी क्षेत्राकडे जातील आणि सरकारी कंपन्या संकटात येतील. तसेच वीजग्राहकांची सबसिडी बंद होईल.

त्यामुळे या विधेयकाचा कायदा होऊ देणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी (ता. १०) येथे दिला. तसेच ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याची आमची तयारी असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.

राज्यातील तीन वीज कंपन्यांमधील ४० ते ४२ हजार रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, असे सांगून तेलंगणा, पंजाब, तमिळनाडूप्रमाणे वीज कंपन्यांमधील कंत्राटी कामगारांना रोजंदारी कामावर का सामावून घेतले जात नाही? असा प्रश्‍न श्री. पवार यांनी उपस्थित केला.

आयटक संलग्न महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशनच्या विसाव्या त्रैवार्षिक अधिवेशनाचे उद्‍घाटन ईदगाह मैदानावर श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. वर्कर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय सचिव मोहन शर्मा अध्यक्षस्थानी होते.

किसान सभेचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अतुलकुमार अंजान, माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, सदरुद्दीन राणा, फेडरेशनचे कार्याध्यक्ष सी. एच. देशमुख, सरचिटणीस कृष्णा भोयर, व्ही. डी. धनवटे, माजी आमदार हेमंत टकले, राजू देसले आदी उपस्थित होते.

श्री. भोयर यांनी वीज क्षेत्रापुढे आव्हानांची माहिती उपस्थितांपुढे ठेवली. हे अधिवेशनाचे पुढील कामकाज रविवार (ता. १२)पर्यंत गंगापूर रोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात चालणार आहे.

कष्टकऱ्यांबद्दल पंतप्रधानांकडून नाही अवाक्षर

वीज क्षेत्राचे खासगीकरण राज्याच्या आणि समाजाच्या हिताचे नाही, असे सांगून श्री. पवार म्हणाले, की कष्टकऱ्यांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवाक्षर काढले नाही. त्यामुळे आता कष्टकऱ्यांचे हीत जोपासणारे असायला हवेत.

मुळातच, वीज कर्मचाऱ्यांच्या घामातून राज्याच्या विकासाला चालना मिळत आहे. विज्ञान क्षेत्रात प्रगती होत आहे. अधिवेशनानिमित्ताने कष्टकऱ्यांच्या हिताचे विषय लावून धरणारे ए. बी. वर्धन आणि दत्ताजी देशमुख यांनी विधिमंडळात नावलौकिक राखल्याची आठवण होते.

त्याचबरोबर राधानगरी धरणात पाणी साठवून त्यापासून वीजनिर्मिती राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ऊर्जा खाते सांभाळत असताना वीजनिर्मितीचे महत्त्व ओळखले होते. हे आपल्यादृष्टीने अधिक महत्त्वाचे आहे.

मतातून करा सरकारची उलचबांगडी

वीज उद्योगातील कामातून देशाला हरितक्रांती साधता आली आहे. मात्र देशात सरसकट खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले जात असल्याने वीज उद्योग संकटात सापडला आहे. कामगार, कष्टकऱ्यांच्या मुळावर खासगीकरण आले आहे.

२९ कामगार कायदे चर्चा न करत चार संहितामध्ये बदलले गेले. हे सारे भांडवलदार, कॉर्पोरेट घराण्यांच्या हितासाठी चालले आहे. याशिवाय ७३ लाख कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात केंद्र सरकार आहे. पेन्शन मान्य करत नाही. त्यामुळे मताच्या अधिकारातून केंद्र सरकारची उचलबांगडी केली जाईल, असे श्री. शर्मा यांनी सांगितले.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

जनतेने विरोधात राहावे उभे

वीज कंपन्यांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात राज्यातील जनतेने उभे रहावे, असे सांगून श्री. भुजबळ म्हणाले, की अधिवेशनात होणाऱ्या ठरावांच्या आधारे विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वीज क्षेत्रातील प्रश्‍न मांडून त्यांची सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

उष्मांक मिळत नसल्याने परदेशी कोळसा घ्यायचा, असे सरकार म्हणते. म्हणजे, परदेशातील कोळसा येणार अदानींच्या बंदरात आणि त्यांच्या जहाजातून. त्यामुळे ते म्हणतील तो भाव द्यावा लागणार.

ही सारी परिस्थिती पाहता, वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाला विरोध राहील. त्याचप्रमाणे राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि गरिबांना माफक दरात वीज मिळण्यासाठी तरतूद करणे आवश्‍यक आहे.

"राजकीय अर्थव्यवस्थेमुळे कर्मचारी, मजूर, शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे. देशात महागाई वाढलेली असताना सगळ्या क्षेत्राचे खासगीकरण चालले आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना लुटण्यासाठी दारे उघडली जात आहेत. शिवाय हिंदू-मुस्लिम, अशी चर्चा घडविली जात आहे. धर्मांमध्ये वाटणी करत मते मागितली जात आहेत. त्याविरोधात आवाज उठवावा लागेल." - अतुलकुमार अंजान, राष्ट्रीय सरचिटणीस, किसान सभा