नाशिक : शिंदे सरकारने नव्याने प्रभागरचना बदलण्याचे दिलेले आदेश व नगरपालिकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुकांवर दाखल करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर आज झालेल्या सुनावणीत १७ जानेवारी २०२३ ची तारीख दिल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.मार्च २०२२ मध्ये नाशिकसह राज्यातील १० महापालिकांची मुदत संपुष्टात आली. त्यापूर्वी आठ महापालिकांच्या निवडणुकीची प्रतिक्षा होती. परंतु, ओबीसी आरक्षणाबाबत असलेल्या दाव्यामुळे निवडणुका घेतल्या जात नव्हता. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळल्यानंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामध्ये ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले.

त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या प्रभागरचना रद्द करून त्याऐवजी तीन सदस्यांचा प्रभागरचना नव्याने तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. या विरोधात पुण्यातून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर यापूर्वी नगरपालिकांच्या ओबीसी आरक्षणाविना पार पडलेल्या निवडणुकांचा मुद्दा घेऊन ती याचिकादेखील न्यायालयात दाखल झाली आहे. या याचिकांवर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुनावणी सुरू आहे. आज झालेल्या सुनावणीत नव्याने १७ जानेवारी २०२३ ही तारीख देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे.