Nashik Political : महासभा घेण्यापूर्वी आठ दिवस अगोदर वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून अधिसूचना काढणे बंधनकारक आहे.

परंतु महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागू झाल्यापासून एकदाही अधिसूचना न काढल्याने झालेल्या ३२ महासभा बेकायदेशीर असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांनी केला. (Shiv Sena thackeray group sudhakar Badgujar statement alleges Mahasabha is illegal nashik political news)

नाशिक महापालिकेची मुदत १५ मार्च २०२२ ला संपुष्टात आली. त्यानंतर प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. प्रशासकीय राजवटीत आत्तापर्यंत ३२ महासभा झाल्या. तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव, डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार व बुधवारी (ता.२१) भाग्यश्री बानाईत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक महासभा पार पडली.

कुठलीही सभा घेताना आठ दिवस अगोदर वर्तमानपत्रातून अधिसूचना जारी करावी लागते. त्यात महासभेचे विषय मांडवे लागतात. मात्र प्रशासकीय राजवटीत झालेल्या ३२ महासभेमध्ये एकाही महासभेची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यामुळे सर्व महासभा बेकायदेशीर ठरतात, असा आरोप शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख बडगुजर यांनी केला.

"महापालिका अधिनियमातील २९ ‘क’ या तरतुदीनुसार क्षेत्र सभेचा कार्याध्यक्ष हा बैठक बोलावतो. त्यानंतर सचिव तारीख, वेळ तसेच स्थळ निश्चिती संदर्भात बैठकीची नोटीस काढतात. त्यास विस्तृत प्रसिद्धी देणे असे नियमात म्हटले आहे. मात्र आतापर्यंत एकही महासभेची अधिसूचना काढण्यात आलेली नाही."

- सुधाकर बडगुजर, महानगरप्रमुख, शिवसेना, ठाकरे गट.