नाशिक : शिवसेनेचे नेते व खासदार संजय राऊत (sanjay raut) यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना पक्ष संघटना बांधणीसाठी स्थानिक नेत्यांची पाच सदस्यीय समिती नेमली आहे. या समितीतील सदस्यांच्या नेमणुकीवरून शिवसैनिकांमध्ये (shivsena) नाराजीचे वातावरण आहे. (Shivsena activists disturbed in Nashik)

शिवसैनिकांमध्ये सध्या नाराजीचे वातावरण

शिवसेनेचे नेते व खासदार संजय राऊत यांनी जाहीर केलेल्या पाच सदस्यीय समितीत शिवसेना उपनेते व माजीमंत्री बबन घोलप, माजी जिल्हाप्रमुख सुनील बागूल, माजी जिल्हाप्रमुख व माजी महापौर विनायक पांडे, माजी जिल्हाप्रमुख जयंत दिंडे, गटनेते विलास शिंदे यांच्यासारख्या निष्ठावंतांना दूर ठेवून २०१७ मध्ये कळीचा नारद ठरलेल्या नेत्याला स्थान दिल्याने शिवसैनिकांमध्ये सध्या नाराजीचे वातावरण आहे. गेल्या महापालिका निवडणुकीत तिकीट वाटपावरून आरोप - प्रत्यारोप झाले, त्यावेळी सध्याचे विरोधीपक्ष नेते अजय बोरस्ते यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका होती. तरीदेखील त्यांना समितीत पुन्हा स्थान देऊन निष्ठावंतांना डावलण्यात आल्याची भावना शिवसैनिकांमध्ये व्यक्त होत आहे.

शिवसैनिकांचा अंगुली निर्देश अजय बोरस्ते यांच्याकडे

२०१७ मध्ये झालेल्या महापालिका निवडणुकीच्या काळात सेनेला पूरक व पोषक वातावरण निर्माण झालेले होते. त्यावेळी उमेदवार निवड, नातेवाइकांना तिकिटांचे वाटप यासह मोठ्याप्रमाणात वशिलेबाजी झाल्याने तेव्हा शिवसेनेला अपेक्षित यश मिळाले नाही. यंदाच्या समितीत सामील असलेले अजय बोरस्ते यांच्यावर तेव्हाही उमेदवार निश्चिती व तिकीट वाटपाची जबाबदारी होती. किंबहुना त्यांच्यामुळेच तेव्हा मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला होता, अशी चर्चा आजही शिवसैनिकांमध्ये रंगते. आता पुन्हा तोच डाव मांडला जातोय,अशी भीती निष्ठावंत सैनिकांना वाटू लागली आहे. या नाराज शिवसैनिकांचा अंगुली निर्देश सरळसरळ अजय बोरस्ते यांच्याकडे आहे.

निष्ठावंतांनाही सामावून घ्या

पूर्वाश्रमीचे भाजपावासीय असलेले अजय बोरस्ते यांनी २०१० मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केला. तेव्हापासून त्यांना स्थायी समिती सदस्य, गटनेता, महानगरप्रमुख व आता विरोधी पक्ष नेते पद देण्यात आले आहे. २०१७ मध्ये मनपा तिकीट वाटपावरून बोरस्ते यांच्यावर हल्ला झाला होता. संजय राऊत यांच्याशी बोरस्ते यांचे फार सख्य कधीच नव्हते. मात्र, नाशिक संपर्कप्रमुख यांच्याबरोबर त्यांचे घरोब्याचे नाते असल्याचे समजते. बोरस्ते सतत दहा वर्षे विविध पदांवर आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा २०१७ ची पुनरावृत्ती होऊ द्यायची नसल्यास या समितीत निष्ठावंत शिवसैनिकांनाही सामावून घेतले जावे, अशी चर्चा सध्या शिवसैनिकांत होत आहे.