नाशिक : भगव्या झेंड्याखाली धार्मिक ध्रुवीकरणाचे काम भाजप करत आहे. फक्त भगवा झेंडा म्हणजे हिंदुत्व नव्हे. संत तुकाराम, छत्रपती शिवाजी महाराज, गौतम बुद्ध यांनीही भगवा झेंडा वापरला.

पण त्यांनी धार्मिक तेढ निर्माण होईल अशा पद्धतीचे वर्तन कधी केले नाही, असा भाजपवर आरोप करत आयटकचे राज्य सरचिटणीस श्याम काळे यांनी केंद्र सरकारला सत्तेपासून दूर करण्याचे आवाहन नाशिकमध्ये केले. (shyam kale AITAK mahasanghardha yatra statement Saffron flag not Hinduism Nashik News)

ऑल इंडिया ट्रेड युनियनतर्फे कोल्हापूर ते नागपूर निघालेली महासंघर्ष यात्रा रविवारी (ता. २६) नाशिकमध्ये दाखल झाली. त्यानिमित्त परशुराम साईखेडकर नाट्यगृहात मेळावा घेण्यात आला.

या वेळी आयटकचे राष्ट्रीय सचिव बबली रावत, राज्य सचिव राजू देसले, सदाशिव निकम, प्रकाश बनसोड, कारभारी उगले, जिल्हाध्यक्ष व्ही. डी. धनवटे, सीटूचे नेते डॉ. डी. एल. कराड, जगदीश बोडके उपस्थित होते.

याप्रसंगी श्याम काळे म्हणाले, की संविधानाने नागरिकांना शिक्षण, नोकरी आणि नोकरीनंतर पेन्शनचा अधिकार दिला आहे. पण हक्कच हिरावून घेण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. खासगीकरण, कंत्राटी भरतीच्या नावाखाली बड्या उद्योगपतींना मोठे केले जात आहे.

येत्या २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला पराभूत करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात कोल्हापूर ते नागपूर निघालेली महासंघर्ष यात्रेचा १६ डिसेंबरला समारोप होणार आहे.

या यात्रेत लाखोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन राजू देसले यांनी केले. जगदीश गोडसे यांनीही कामगार संघटनांची भूमिका स्पष्ट केली. सखाराम दुर्गुडे यांनी ठराव मांडले.

धार्मिक कार्यक्रमांना परवानगी, शेतकऱ्यांना नाही

शहरातील धार्मिक कार्यक्रमांना, सरकार आपल्या दारी कार्यक्रमांना परवानगी मिळते; पण शेतकऱ्यांच्या मोर्चाला हे सरकार परवानगी नाकारते.

यावरून आपल्या लक्षात येईल, की राज्य सरकार कसे हुकूमशाही पद्धतीने काम करत आहे, असा आरोप डॉ. डी. एल. कराड यांनी केला.

आयटकच्या बैठकीतील ठराव

- कामगार कर्मचारीविरोधी चार श्रमसंहिता रद्द करा

- शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करा

- कंत्राटी भरती रद्द करा

- आठ तासांच्या कामासाठी २६ हजार रुपये किमान वेतन निश्चित करा

- गरीब व मध्यम शेतकरी, मजुरांना संपूर्ण कर्ज माफी द्या

- नवीन शैक्षणिक धोरण रद्द करा

- शिक्षण व आरोग्य यासाठी बजेटमध्ये प्रत्येकी किमान दहा टक्के तरतूद

- ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्स या संस्थांचा दुरुपयोग थांबवा

- भारतात सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्या