Simhastha Kumbh Mela : २०२६ व २७ मध्ये नाशिकला सिंहस्थ कुंभमेळा होणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने शिखर समिती व प्रशासकीय उच्च अधिकार समिती, तसेच स्थानिक पातळीवर जिल्हास्तरीय समिती गठित केली आहे.

मात्र, सिंहस्थ कुंभमेळ्यास तसा शिल्लक राहिलेला कालावधी व कामांचा आवाका लक्षात घेता समितीची एकही बैठक न झाल्याने सिंहस्थ कामे लांबण्याची शक्यता आहे. (Simhastha Kumbh Mela development works do not get time nashik news)

दरम्यान, लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असल्याने पुढच्या वर्षीच सिंहस्थाच्या कामांना प्रत्यक्षात सुरवात होण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे भूसंपादनासह महत्त्वाची कामे वर्षभरात पार पडतील का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी राज्य शासनाने विविध प्रकारच्या समित्यांसाठी केल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय उच्च अधिकार समिती, तर ग्रामविकास मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समितीची घोषणा करण्यात आली आहे. समितीची घोषणा करण्यात आली असली तरी स्थानिक पातळीवर मात्र या समित्याबाबत अनभिज्ञ आहे. समितीच्या परवानगीशिवाय कामाला मंजुरी देता येत नाही. त्यामुळे सिंहस्थाची कामे लटकली आहे.

नाशिक महापालिकेने एक पाऊल यासंदर्भात पुढे टाकले आहे. सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती स्थापन करत ११ हजार ११७ कोटींचा प्रारूप प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे. शासनाच्या शिखर समिती समोर हा आराखडा ठेवला जाईल.

त्यानंतर समिती त्याला मंजुरी देईल, मात्र अद्यापपर्यंत समितीची एकही बैठक झालेली. त्यामुळे लवकरात लवकर बैठक होऊन महापालिकेच्या प्रारूप आराखड्याला मंजुरी मिळाल्यास पुढील दोन वर्षात सिंहस्थाची कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

या महत्त्वाच्या कामांचा समावेश

सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी साधू व महंतांना तसेच भाविकांना दळणवळण व पाणीपुरवठा व्यवस्था पुरविणे, साधूंसाठी निवासाची व्यवस्था करणे, आरोग्य, विद्युत व्यवस्थापन तसेच कायदा- सुव्यवस्था, वाहतूक व्यवस्थेसाठी नियोजन केले जाणार आहे. महापालिकेसाठी तपोवनातील साधूग्रामची उभारणी करणे हे महत्त्वाचे काम आहे.

वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी अंतर्गत व बाह्य रिंगरोड केले जाणार आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादन व रस्ता तयार करण्यासाठी मोठा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे समितीची लवकरात लवकर बैठक होऊन कामांना प्रत्यक्षात सुरवात होणे अपेक्षित आहे.

निवडणुकांमुळे कामे लांबणीवर

एप्रिल व मे महिन्यात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहे. त्यासाठी फेब्रुवारीअखेर किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागेल. त्यानंतर ऑक्टोबर व नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होतील.

त्यासाठीदेखील ४५ दिवसांची अशी एकूण ९० दिवसांची आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे या वर्षात ९० दिवस हे आचारसंहितेच्या कालावधीत जाणार असल्याने पुढील वर्षीच प्रत्यक्ष सिंहस्थाच्या कामांना सुरवात होईल, असा अंदाज अधिकारी वर्गातून व्यक्त होत आहे.