ॲंकर बालसंगोपनच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षणमंत्र्यांना साकडे मृत पालकाचे आधारकार्डाचा नियम शिथील करण्याची मागणी सकाळ वृत्तसेवा नामपूर, ता. २२ : एकल पालक व निराधार वि‌द्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेतील त्रुटी दूर करून पात्र वि‌द्यार्थ्यांना तातडीने न्याय देवून पात्र लाभार्थ्यांचे अनुदान तातडीने सुरू करण्यात यावे, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नारायण सावंत यांनी शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. राज्य शासनामार्फत एकल पालक, निराधार व वंचित विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी बालसंगोपन योजनेमुळे अनेक गरजू वि‌द्यार्थ्यांना आर्थिक आधार मिळत असला, तरी योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान काही अटी व कागदपत्रांच्या अडचणींमुळे हजारो पात्र विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहत आहेत. सध्या शिक्षण विभागाकडून प्रस्ताव छाननी करताना मृत वडिलांचे आधार कार्ड उपलब्ध नसणे, आई-वडील दोघेही हयात नसलेल्या वि‌द्यार्थ्यांच्या संगोपन करणाऱ्या नातेवाईकांकडे कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र किंवा पालकत्वाचे आदेश उपलब्ध नसणे. विधवा मातेकडून "पुन्हा विवाह करणार नाही" असे हमीपत्र मागितले जाणे, ही अट अनेकांना अन्यायकारक असल्याच्या तक्रारी आहे. ग्रामीण व दुर्गम भागातील अनेक कुटुंबांकडे आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे प्रत्यक्ष गरजू विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहत आहेत. कागदपत्रांच्या तांत्रिक त्रुटींमुळे अर्ज नामंजूर होत असल्याने योजनेचा मूळ उद्‌द्देशच बाधित होत आहे. बालसंगोपन योजनेचा हेतू हा गरजू व वंचित वि‌द्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आर्थिक आधार देणे हा आहे. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांच्या तांत्रिक बाबींवर अर्ज नाकारण्याऐवजी वस्तुस्थितीची पडताळणी करून पात्र वि‌द्यार्थ्यांना लाभ देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मृत पालकांचे आधार कार्ड अनिवार्य करण्याची अट शिथिल करण्यात यावी. आई-वडील नसलेल्या वि‌द्यार्थ्यांसाठी ग्रामपंचायत, तहसीलदार किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरावे. विधवा महिलांकडून "पुन्हा विवाह करणार नाही" हे हमीपत्र घेण्याची अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी. कागदपत्रांऐवजी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पडताळणी करून पात्र वि‌द्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी निवेदनात नमूद करण्यात आली आहे. कोट बागलाण तालुक्यात गेल्या वर्षभरापासून एकल पालकांना आर्थिक लाभ मिळालेला नाही. बालसंगोपन योजनेच्या जाचक अटी रद्द करून सुधारित शासन निर्णय अथवा परिपत्रक तातडीने जारी करून राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात. गंभीर विषयाची दखल हजारो गरजू व निराधार विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा. -नारायण सावंत, सामाजिक कार्यकर्ते