पान-४ मेन फोटो-22958 सिन्नर-घोटी महामार्गावर झालेल्या रास्ता आंदोलनात सहभागी धोंडबार, औंढेवाडी येथील ग्रामस्थ. सिन्नर-घोटी महामार्गावर रास्ता रोको धोंडबार, औंढेवाडीच्या ग्रामस्थांकडून रस्त्याची मागणी सकाळ वृत्तसेवा सिन्नर, ता. ५ ः धोंडबार व औंढेवाडी येथील ग्रामस्थांनी सिन्नर-घोटी महामार्गावरील हरसुले फाटा येथे रास्ता रोको आंदोलन केले. सोमवारी (ता.५) सकाळी अकराला सुरू झालेले आंदोलन अर्धा तास सुरू होते. प्रशासनाशी झालेल्या चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. कोनांबे ते धोंडबार-औंढेवाडी रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करावे, धोंडबार ते पाटपट्टे रस्त्याचे रखडलेले काम सुरू करावे, वैतारणा-देवनदीजोड प्रकल्पात धोंडबार, औंढेवाडी या गावांचा प्रकल्पात समावेश करावा या मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. धोंडबार, औंढेवाडी येथे रुग्ण, विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिकांना सिन्नर, कोनांबे येथे येण्यासाठी रस्ता चांगला राहिलेला नाही. दुचाकींना सातत्याने अपघात होत असल्याने रस्ता तातडीने करण्याची मागणी केली. आंदोलनात २५० हून अधिक ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. पोलिस निरीक्षक श्रीराम पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करून मागण्या जाणून घेतल्या. त्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. तहसीलदार सुरेंद्र देशमुख, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अविनाश देवरे, नांदूरमध्यमेश्वर पाटबंधारे विभागाचे प्रकल्प अधिकारी रितेश जाधव यांच्याशी आंदोलनकर्त्यांची चर्चा झाली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. त्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार आहे. ग्रामस्थ प्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांची त्यासाठी बैठक होणार आहे. पुढील दहा दिवसांत दिलेले आश्वासन पूर्ण न केल्यास अधिक तीव्र आंदोलनाचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला. रस्त्याचे काम तातडीने सुरू करावे, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. आंदोलनात राहुल साबळे, सागर खेताडे, राजेश शिंदे, दीपक खेताडे, निर्मला साबळे, वनिता खेताडे, मंदा खेताडे, किरण खेताडे, शिवाजी खेताडे आदींसह ग्रामस्थ सहभागी झाले होते. पंधरा दिवसांत दुसरे आंदोलन या अगोदर पंधरा दिवसांपूर्वी ग्रामस्थांनी आमदार माणिकराव कोकाटे, खासदार राजाभाऊ वाजे यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. रस्त्याचे काम सुरू न झाल्यास सिन्नर-घोटी महामार्ग अडविण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले. आता ग्रामस्थांनी दहा दिवसांत काम सुरू न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.