पान दोन सेकंड मेन ------------- भाजीबाजार ठेक्यात ५० टक्क्यापर्यंत होणार घट नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकीत निर्णय सकाळ वृत्तसेवा सिन्नर, ता. २ : शेतकऱ्यांच्या हितासाठी भाजीबाजार वसुलीवर नियंत्रण आणताना ठेक्यात ५० टक्क्यांपर्यंत घट आणण्याचा प्रयत्न करण्याचा निर्णय नगर परिषदेच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला. यासह एकूण १४० विषयांना मंजुरी देण्यात आली. नगराध्यक्ष विठ्ठल उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस मुख्याधिकारी अभिजित कदम, उपनगराध्यक्ष हर्षद देशमुख, बांधकाम सभापती उदय गोळेसर, पाणी पुरवठा सभापती पंकज मोरे, आरोग्य सभापती ललिता हांडे, मनोज देशमुख, सागर भाटजिरे, नगरसेवक पंकज जाधव, अजय गोजरे, शुभम वारुंगसे, शेखर गोळेसर, बाळासाहेब उगले, मनीषा गवळी, सविता खोळंबे, सविता कानडी आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते पंकज जाधव यांनी शेतकऱ्यांच्या भाजीबाजार ठेक्याबाबत विषय उपस्थित करुन शेतकऱ्यांवर आर्थिक भार पडू नये, यासाठी ५० टक्क्यांपर्यंत ठेका कमी करण्याची मागणी केली त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे ठरले. सार्वजनिक जागांचे व्यवस्थापन, पथदीप देखभाल-दुरुस्ती, भाजीबाजारातील वसुली व्यवस्था आणि नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस आदी विषयांवर चर्चा झाली. गटनेते मनोज देशमुख यांनी नगरपरिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना दिवाळीनिमित्त सानुग्रह अनुदान देण्याचा विषय मांडला. या प्रस्तावाला जाधव यांनी अनुमोदन दिले. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १० हजार रुपये दिवाळी सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी आवश्यक तरतूद करण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली. ------------- तीन विषयांना स्थगिती खुल्या जागा संस्थांना देखभाल तत्त्वावर वापरण्यास देण्याबाबत प्रस्ताव मांडण्यात आले होते. सर्व्हे क्रमांक २७८/८ मधील खुली जागा क्रीडांगण व उद्यान विकसित करण्यासाठी, ३३०९/४ मधील खुली जागा शैक्षणिक व क्रीडाविषयक उपक्रमांसाठी, ९८१ (१२४०)/२ ब मधील खुली जागा मंदिराच्या विकास, देखभाल व व्यवस्थापनासाठी संस्थांना वापरास देण्याबाबत चर्चा झाली. या विषय़ांना स्तगिती देण्यात आली. एलईडी पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. -------- दरपत्रके लावण्याचा निर्णय भाजीबाजारात शेतकऱ्यांकडून कराची वसुली केली जाते. शेतकऱ्याला कराची माहिती मिळावी यासाठी महत्वाच्या ठिकाणी दरपत्रके ठळकपणे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ठेकेदार किंवा संबंधित यंत्रणेकडून निर्धारित दरापेक्षा अधिक रक्कम वसूल केली जाणार नाही, यासाठी प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, अशी सूचनाही करण्यात आली.