Nashik DPC News : जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या वर्षाच्या बचत निधीचे पुनर्विनियोजनातील रस्ते विकासाच्या ३५ कोटींच्या प्रशासकीय मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या आठवड्यात रद्द केल्या आहेत.

मात्र, जनसुविधेच्या साडेसहा कोटींच्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी दिलेला असल्याने या कामांचे काय करायचे, असा प्रश्न जिल्हा परिषदेसमोर आहे.

यामुळे या कामांना वाढीव निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे पत्र जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीला लिहिले आहे. (Six half crore works of public facilities canceled in reallocation ZP Administrations demand to sanction increased funds for works nashik)

जिल्हा नियोजन समितीने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील बचत निधीचे पुनर्विनियोजन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून प्रशासकीय मान्यता देऊन कामांच्या याद्या मागविल्या होत्या. त्यातून सर्वसाधारण योजनेतून शिक्षण, महिला व बालविकास, ग्रामपंचायत व बांधकाम विभागाच्या साधारणपणे ७९ कोटींच्या कामांना निधी दिला.

त्यात शिक्षण व महिला बालविकास या विभागांच्या १३ कोटींच्या कामांना ५० टक्के निधी दिला. ग्रामपंचायत विभागाला साडेसहा कोटींच्या जनसुविधेच्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी दिला.

तसेच, बांधकामच्या ४६ कोटींच्या कामांना ३.२५ कोटी रुपये निधी दिला; पण सुमारे नऊ कोटींच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता एप्रिलमध्ये दिल्याने ती कामे पूर्वीच रद्द झाली. उर्वरित ३५ कोटींच्या कामांना सव्वातीन कोटी रुपये निधी दिल्याने जिल्हा परिषदेवर दायित्व वाढेल.

यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसने या पुनर्विनियोजनास विरोध करीत रस्ते विकासाची कामे रद्द करण्याची मागणी केली. यातच ‘राष्ट्रवादी’चा एक गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्यावर जिल्हा नियोजन समितीने ही ३५ कोटींची कामे रद्द केली आहेत.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी जिल्हा परिषदेला तसे पत्र १ जुलैला दिले आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने सुटकेचा निःश्वास टाकला असला, तरी जनसुविधेच्या साडेसहा कोटींच्या कामांना केवळ ६५ लाख रुपये निधी असल्याने या कामांबाबत काय भूमिका घ्यावी, असा प्रश्न ग्रामपंचायत विभागाला पडला आहे.

यामुळे ग्रामपंचायत विभागाने या कामांसाठी पूर्ण निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीचे पत्र जिल्हा नियोजन समितीकडे दिले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे लक्ष

ग्रामपंचायत विभागावर दायित्व वाढणार आहे. यामुळे या कामांना जिल्हा नियोजन समितीने वाढीव निधी द्यावा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेने जिल्हा नियोजन समितीकडे केली. आता जिल्हा नियोजन समिती या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करणार की त्यांना वाढीव निधी देणार, याबाबत उत्सुकता आहे.