नाशिक : नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत मार्चअखेर संपुष्टात येत असली तरी स्मार्टसिटी कंपनी कायमस्वरूपी सुरु राहण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

या प्रस्तावात कंपनीच्या कामात बदल करताना सल्लागारांच्या भूमिकेत येण्याबरोबरच डेटा बँक व कमांड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून उत्पन्नाचे साधनांचा पर्याय दिला जाणार आहे.

२०१६ मध्ये नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली होती. २०१७ पासून कंपनीमार्फत प्रत्यक्ष कामाला सुरवात झाली. कंपनीकडून केंद्र सरकारकडे जवळपास ५२ प्रकल्पांचा प्रस्ताव होता. (Smart City Company now in advisory role Income to be generated through command control center along creation of data bank Nashik News)

गोदावरी नदीच्या स्वच्छतेसाठी ट्रश स्किमर खरेदी करणे, गोदावरी नदीपात्रातील गाळ काढणे, गोदावरी तीरावर मलवाहिन्या टाकणे, गोदा सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ छत्रपती संभाजी उद्यान साकारणे, गोदा पार्क, गोदा वॉक, घाट क्षेत्रातील सुशोभीकरण, होळकर पुलाजवळ यांत्रिकी गेट बसविणे आदी कामे सुरू आहेत.

त्याचबरोबर गावठाण विकासाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यातील जवळपास रस्ते काँक्रिटीकरणाचे काम पन्नास टक्के पूर्ण झाले आहे. यापूर्वी कालिदास कलामंदिर नूतनीकरण, पंडित पलुस्कर सभागृहाचे नूतनीकरण, अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका सिग्नल दरम्यान स्मार्ट रस्ता तयार करणे, व्हिक्टोरिया पुलावर रंगीत- संगीत कारंजे बसविणे, वाहतूक बेटांचे सुशोभीकरण, बाळासाहेब ठाकरे शस्त्र संग्रहालय, कमांड कंट्रोल सेंटर उभारणे आदी महत्त्वाची कामे पूर्ण झाली आहेत. पार्किंग, यशवंत मंडईच्या जागेवर पार्किंग उभारणे हे प्रकल्प बारगळले आहेत.

स्मार्टसिटी कंपनीला प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी जवळपास एक हजार कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. यात केंद्र सरकार व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी अडीचशे कोटी रुपये, तर महापालिकेने पाचशे कोटी रुपयांचा निधीचा वाटा अदा केला आहे.

केंद्राला प्रस्ताव सादर करणार

स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत मार्च महिन्यात संपुष्टात येत आहे. केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयाकडून नव्याने मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने देशभरातील स्मार्टसिटी कंपन्या बंद पडणार आहे. स्मार्टसिटी कंपनी ही एक विकासाची संकल्पना आहे.

त्यामुळे विकासाचे मॉडेल अबाधित राहण्यासाठी शक्य असेल, त्या स्मार्टसिटी कंपन्या कायम ठेवण्याच्या सूचना आहेत. मात्र, त्यासाठी उत्पन्नाच्या साधने निर्माण करून त्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र व राज्य सरकारला सादर करण्याच्या सूचना आहेत. त्यानुसार नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीच्या वतीने प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

गुंतवणूक करताना ‘हम होंगे कामयाब, पूरा है विश्वास!’...पण कसे? घ्या जाणून

असे आहेत उत्पन्नाचे मार्ग

नाशिक म्युनिसिपल स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत सध्या सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर काम राहणार नाही. त्यानंतर महापालिका, नगरपालिका तसेच शासकीय व निमशासकीय यंत्रणेसाठी सल्लागार संस्था म्हणून काम करणार आहे. सल्लागार संस्थेत तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाईल. त्यांच्या वेतनाचा खर्च भागविण्यासाठी उत्पन्नाचे मार्ग शोधले जाणार आहे. पार्किंगचे स्लॉट भाडे तत्त्वावर देणे, शहरात बसविण्यात येत असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या माध्यमातून कमांड कंट्रोल सेंटरकडे प्राप्त होणाऱ्या डेटावर दर आकारणे आदींच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळवून खर्च भागविण्याचे नियोजन आहे.

स्मार्टसिटी कंपनीची मुदत संपुष्टात येणार असली तरी अन्य उत्पन्नाचे साधन शोधून कंपनी सुरू ठेवण्यासाठी प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे.

- सुमंत मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्टसिटी कंपनी.