नाशिक : स्मार्टसिटी अंतर्गत गावठाणात सुरू असलेल्या रस्त्यांच्या कामामुळे स्थानिक नगरसेवकांना व्यापारी व नागरिकांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागत असून, त्यातून अविश्वासाचे वातावरण तयार होत आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने कामे थांबविण्याची मागणी संचालकांनी बैठकीत केली. त्यानुसार स्थानिक पातळीवरील असंतोष दूर करून समन्वय साधण्याच्या सूचना कंपनीचे अध्यक्ष व राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी महापालिका आयुक्तांना दिल्या. गावठाणात नवीन कामे घेण्यास ब्रेक लावला असून, पावसाळ्यानंतर कामे सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

स्मार्ट सिटी कंपनीतर्फे गावठाण विभागात पायाभूत सुविधा पुरविण्याचे काम सुरू आहे. या कामांमध्ये सध्या धुमाळ पॉइंट ते नेहरू चौकदरम्यान खोदून ठेवलेल्या रस्त्यांचा वापर प्रामुख्याने चर्चिला जात आहे. पाच ते सहा फूट मोठा खड्डा खोदल्याने या भागातील रस्त्यांची अलायमेंट चुकून भविष्यात पूर आल्यास मोठ्या प्रमाणात हानी होण्याची शक्यता स्थानिक नगरसेवकांनी यापूर्वी लक्षात आणून दिली होती. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांनीही मध्यंतरीच्या काळात या भागात भेट देऊन रस्त्यांची पाहणी केली. त्यावेळी अरुंद रस्त्यांवर कामे शक्य होणार नसल्याने जवळपास ७४ छोट्या रस्त्यांवरील कामे रद्द करण्यात आली. मोठ्या रस्त्यांवरील कामे घेताना अलायमेंट दुरुस्त करण्याच्या सूचना दिल्या.

नगरसेवकांचा रोष

काँग्रेसचे नगरसेवक व संचालक शाहू खैरे यांनी रस्त्यांमुळे नागरिकांचे प्रचंड नुकसान होत असून, नगरसेवकांबाबत अविश्वास निर्माण होत असल्याची भावना व्यक्त केली. गोदावरी सुशोभीकरणाचे काम पावसात वाहून गेले. महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी स्मार्ट सिटीच्या कामाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, स्थायी समितीचे सभापती गणेश गिते, संचालक गुरुमित बग्गा, कमलेश बोडके, तुषार पगार आदी बैठकीला उपस्थित होते. स्मार्ट सिटी कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी स्थानिक पातळीवर समस्या सोडून समन्वय साधण्याच्या सूचना दिल्या. महापालिका आयुक्त कैलास जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. २८) बैठक बोलावून कामाचा आढावा घेण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.

आर्थिक विषयांना ब्रेक

सल्लागार केपीएमजी कंपनीसंदर्भात न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागून घेतली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याचा, तसेच अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाका सिग्नलदरम्यानच्या रस्त्यासंदर्भात संबंधित ठेकेदाराने स्मार्ट सिटी कंपनीकडे सहा कोटी रुपयांची भरपाई मागितली, तो विषय तहकूब करण्यात आला. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कार्यकारी मंडळावर असलेल्या तज्ज्ञ संचालकांना मुदतवाढ देण्यात आली.