नाशिक : महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर सत्ताधारी भाजपकडून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय मिळावा असे कारण पुढे करत मानधनावर सरळ सेवेतील रिक्तपदे भरण्यासाठी विशेष महासभा बुधवारी (ता. १७) बोलाविण्यात आली आहे. मानधनावर पदे भरता येतील की नाही येथपासून ते सहा की अकरा महिन्यांसाठी पदे भरावयाची याबाबत मंगळवारी (ता.१६) दिवसभर महापालिका मुख्यालयात खल सुरू होता.

महापालिका आस्थापनेवर विविध संवर्गातील ७०९० पदे मंजूर असून, त्यातील साधारण २८०० पदे सेवानिवृत्ती व अन्य कारणांमुळे रिक्त आहेत. महापालिकेत गेल्या २४ वर्षांपासून नोकर भरती झालेली नाही. शहराची वाढती लोकसंख्या व महापालिकेला ‘ब’ वर्ग दर्जा मिळालेला असल्याने कर्मचाऱ्यांची नितांत आवश्‍यकता आहे. शासनाने रिक्तपदे भरण्यास अद्याप मंजुरी दिलेली नाही. रिक्तपदांची भरती करण्यासाठी महापालिका आस्थापना खर्च ३५ टक्क्यांच्या आत असावा लागतो.

परंतु, महापालिकेचा स्थापना खर्च ४२ टक्क्यांच्या वर पोचला आहे. ‘ब’ वर्गानुसार १४ हजार पदांचा नवीन आकृतिबंध शासनाला सादर करण्यात आला आहे. परंतु, अद्यापही त्या आराखड्याला मंजुरी नाही. त्यामुळे मानधनावर भरतीसाठी सत्ताधारी भाजपचे प्रयत्न आहे. त्याच अनुषंगाने बुधवारी (ता. १७) विशेष महासभा होईल. सरळ सेवेतील २६३१ पदे रिक्त आहे. त्यातील ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील पदे मानधनावर भरतीचा प्रस्ताव सादर होईल. स्वच्छता, व्हॉल्वमॅन पदांचे आउटसोर्सिंग करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही पदे भरता येतील की नाही, याबाबतही अडचण आहे.