नाशिक : दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी महापालिकेकडून अंदाजपत्रकात पाच टक्के निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे. मात्र, तो निधी खर्च न होता अन्यत्र वळविला जातो. त्या पार्श्वभूमीवर आता सदर खर्च दिव्यांगांच्या योजना बंधन करताना अखर्चिक राहिल्यास पुढील आर्थिक वर्षात त्याच योजनांवर नियोजन करण्याच्या स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या आहेत.

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी महापालिकेला अंदाजपत्रकातील पाच टक्के रक्कम खर्च करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार महापालिकेकडून दरवर्षी पाच टक्के निधी दिव्यांगाच्या कल्याणासाठी योजनांसाठी तरतूद केली जाते. मात्र, दिव्यांगांच्या योजनांची अंमलबजावणी पूर्णपणे होत नाही. त्यामुळे योजनांपासून लाभार्थी वंचित राहतात. नाशिक महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडून दहा योजना राबविल्या जातात. (Special provision of Govt for disabled people non expenditure fund Nashik Latest Marathi News)

मात्र, या योजनांसाठी निश्चित केलेल्या लाभार्थींकरिता ठेवण्यात आलेल्या अटी, जाचक असल्याने त्याची पुरेपूर अंमलबजावणी होत नाही व योजनादेखील दिव्यांगांपर्यंत पोचत नाही. त्यामुळे महापालिकेने या अटी व शर्ती शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनानेदेखील दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या पाच टक्के निधी अखर्चिक राहिल्यास पुढील वर्षी दिव्यांगांच्या योजनांवरच तो निधी खर्च करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता दिव्यांगांचा पाच टक्के निधी हा सुरक्षित झाला असून, वारंवार दिव्यांगांच्या संघटनांना आंदोलन करण्याची वेळ आता येणार नाही.

दिव्यांग नोंदणीसाठी सहा केंद्रे

दिव्यांगांना ओळखपत्र देण्यासह त्यांची नोंदणी करण्यासाठी महापालिकेच्या सहा विभागीय कार्यालयात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आतापर्यंत अकराशेहून अधिक दिव्यांगांना ओळखपत्र या केंद्राच्या माध्यमातून देण्यात आले आहे.