नाशिक : शहरातील लॉन्स व मंगल कार्यालयांना महापालिकेने बजावलेली घरपट्टी माफ करण्याचा स्थायी समितीने निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणीचा सर्वश्री निर्णय प्रशासनावर सोपविण्यात आला आहे. दरम्यान, कोरोनाकाळात सर्वच व्यवसाय कमी-अधिक प्रमाणात आर्थिक अडचणीत सापडल्याने भविष्यात त्यांच्याकडूनदेखील करमाफी मिळण्याची मागणी होण्याची शक्यता असल्याने प्रशासनाकडून तूर्त कुठलाही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे समजते. (Standing Committee has decided to waive the lease imposed on the lawns and marriage Hall)

घरपट्टीच्या माध्यमातून महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. कोरोनामुळे वर्षापासून सातत्याने उत्पन्नात घट होत आहे. यावर्षी सवलत देवूनही पुरेसा महसूल मिळाले नाही. त्यात लॉन्स, मंगल कार्यालयाच्या मालकांनी स्थायी समितीचे माजी सभापती उद्धव निमसे व शिवाजी गांगुर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यमान सभापती गणेश गिते यांची भेट घेऊन लॉन्स व मंगल कार्यालयांची घरपट्टी माफ करण्याची मागणी केली. त्यानुसार १ जून २०२१ रोजी स्थायी समितीने घरपट्टी माफीचा निर्णय घेत प्रशासनाकडे ठराव पाठविला आहे. स्थायी समितीच्या या निर्णयावरून वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. लॉकडाउनमुळे आर्थिक नुकसान झालेले अनेक व्यवसाय आहे. त्यांच्याकडूनदेखील करमाफीची मागणी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, स्थायी समितीचे सभापती गिते यांनी स्थायी समितीने करमाफीचा ठराव विविध कर विभागाकडे पाठविल्याचे म्हटले आहे. करमाफी द्यायची की नाही, याचा निर्णय संबंधित विभागाचे अधिकारी घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

(Standing Committee has decided to waive the lease imposed on the lawns and marriage Hall)