नाशिक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात राज्य सरकारने पूर्वीच्या आघाडी सरकारचा निर्णय फिरवताच महापालिकेला २५ लाख रुपयांचा फटका बसला. यापूर्वी निवडणुकीची तयारी करत असताना तयारीसह खर्चावर पाणी फिरले गेले आहे. (state government changed its decision penalty 25 lakhs to NMC Latest nmc election Marathi News)

राज्यातील १८ महापालिकांसह जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती. जानेवारी महिन्यात महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरू होती, मात्र ओबीसी व मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यांवरून न्यायालयात दावा सुरू असल्याने निवडणूक लांबले.

मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या नवीन सूचनानुसार निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. नाशिक महापालिकेकडून फेब्रुवारी महिन्यात प्रभागरचना कार्यक्रम जाहीर केला. ४४ प्रभाग संख्या तयार झाल्यानंतर मे महिन्यात प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर करण्यात आले.

त्यानंतर प्रभागरचना व आरक्षण या दोन्ही प्रक्रियेसाठी सूचना व हरकतींसाठी वेळ देण्यात आला. त्यानंतर मतदारयादीच्या निश्चितीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. या सर्व प्रक्रियांसाठी महापालिकेला जवळपास २५ लाख रुपयांचा खर्च आला.

परंतु, राज्यात शिंदे सरकार स्थापन झाल्यानंतर पूर्वीच्या महाविकास आघाडी सरकारचा निर्णय बदलत तीनऐवजी चार सदस्यांचा प्रभाव निश्चित करण्यात आला. अद्यापपर्यंत चार सदस्यांच्या प्रभागाची अधिसूचना जाहीर झाली नसली तरी तूर्त निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याने यापूर्वी झालेला खर्च वाया गेला आहे.