नाशिक : नियमबाह्य़, वाढीव शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली जाणार नाही, त्यांना ऑनलाइन वा प्रत्यक्ष शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही, त्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक करता येणार नाही, असे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.

शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्याची शिक्षणापासून अडवणूक नाही

कोरोना काळात शालेय शुल्कवाढ करण्यास राज्य सरकारने ८ मे २०२० रोजीच्या शासननिर्णयात मनाई केली होती. त्याच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणी न्यायालयाने सोमवारी पूर्ण करत त्यातील शासननिर्णयाशी संबंधित याचिका सोमवारीच निकाली काढल्या. तसेच सविस्तर निकालपत्र नंतर देण्याचे स्पष्ट केले. न्यायालयाचा निकाल सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत उपलब्ध झाला नाही.

हेही वाचा - लग्नबेडीपुर्वीच हाती पडल्या पोलिसांच्या बेड्या! नवरदेवाचे ते स्वप्न अपुरेच..

 हेही वाचा - अवघ्या चारच दिवसांवर बहिणीचं लग्न अन् लग्नघरातूनच निघाली अंत्ययात्रा; दुर्दैवी घटना