नाशिक : राज्याचे मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियानाची सुरवात केली होती. मागील महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर फुली मारली. आता पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने जलयुक्त शिवार-२ अभियानाला मान्यता दिली असून राज्यातील ५ हजार गावांमध्ये विविध सरकारी योजनांच्या अभिसरणातून अभियान राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मात्र हे लक्ष्य किती दिवसांमध्ये पूर्ण करायचे इथंपासून ते जिल्हा-तालुकानिहाय उद्दिष्ट काय असेल, एका गावासाठी नेमका किती खर्च करायचा आणि घनमीटरचा खर्च किती याबद्दलचे प्रश्‍नचिन्ह तयार झाले आहे. (Target 5 thousand villages in state for Jalyukt Shivar 2 yojana nashik news)

जलयुक्त शिवार अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात कृषी विभागाच्या ६५ रुपये घनमीटर खर्च याच्या आधारे झालेल्या कामांबद्दल तक्रारींचा पाऊस पडला होता. त्याचवेळी लोकसहभाग आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांनी केलेल्या मदतीतून काही गावांमधून २८ ते ३२ रुपये घनमीटर कामे झाल्याची उदाहरणे पुढे आली होती.

९ मे २०१९ च्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीत घनमीटरला २७ रुपये दराच्या मर्यादेत रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. हा दर ३० जून २०१९ पर्यंत लागू करण्याचे ठरले होते. जलयुक्त शिवार-२ च्या सरकारच्या निर्णयात ही माहिती समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यापुढील मुद्यात घनमीटरला १३० एवढा कमाल दर लागू करण्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे.

त्यामध्ये ४ सप्टेंबर २०१७ नुसार २७ रुपये दर निश्‍चित करण्यात आला होता. ९ मे २०१९ च्या झालेल्या बैठकीत घनमीटर दर ३० रुपये अशी वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे जलयुक्त शिवार-२ मधील कामांच्या अनुषंगाने गोंधळाची स्थिती तयार होणार असे चित्र दिसत आहे.

यंत्रणांना घनमीटरचा खर्च २७ की ३० की १३० रुपये यापैकी नेमके काय याचे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्‍यक बनले आहे. अन्यथा जलयुक्त शिवार अभियानातील ठेकेदारीच्या झालेल्या तक्रारींची पुनर्रावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

गावासाठी एक ते दीड कोटींचा खर्च

गावासाठी एक ते दीड कोटींचा खर्च करण्याची बाब जलयुक्त शिवार अभियानच्या पहिल्या टप्प्यात नमूद होती. आता ही बाब दुसऱ्या टप्प्यात स्पष्ट झालेली नाही. एवढेच नव्हे, तर पाच हजार गावे किती कालावधीमध्ये जलयुक्त करायची आहे, याचे स्पष्टीकरण नसल्याने जिल्हा व तालुकानिहाय गावांचे उद्दिष्ट किती असेल हेही स्पष्ट झालेले नाही.

अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात कृषी विभागाच्या माध्यमातून कामे अंतिम करून जिल्हाधिकाऱ्यांची मान्यता घेतली जात होती. दुसऱ्या टप्प्यात कृषी विभागाला निधीची मागणी करत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मंजुरी घ्यावी लागणार आहे.

जलयुक्त शिवारच्या अनुषंगाने कामे करणाऱ्या यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांकडे दुसऱ्या टप्प्यातील प्रश्‍नासंबंधी विचारणा केल्यावर त्याबद्दलचे स्पष्टीकरण अपेक्षित असल्याचे उत्तर मिळाले आहे.

हेही वाचा : ५० वर्षांनंतर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या होणार तरुणांच्या दुप्पट

ठळक मुद्दे

- जलयुक्तचा पहिला टप्पा, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प व आदर्श गावसह इतर पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रममधील पूर्ण झालेली आणि कार्यान्वित गावे वगळून उर्वरित गावांपैकी पाणलोट कार्यक्रम अंमलबजावणीसाठी पाच मुद्यांच्या आधारे गावांची निवड.

- मंजूर असलेल्या तरतुदींपैकी ०.२५ टक्के रक्कम जलयुक्त साठी राखीव ठेवला जाईल. अभियानाच्या लेखाशीर्षातून तीन लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेची कामे सहकारी संस्था, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता अशी वर्गवारी विचारात न घेता इ.-निविदा पद्धतीने घेता येणार आहेत.

- केंद्र व राज्य पुरस्कृत मृद आणि जलसंधारण-कृषी विभागाच्या योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिल्हा नियोजन व विकास समिती निधी, जिल्हा परिषद, सीएसआर निधी,

सार्वजनिक खासगी भागीदारी, लोकसहभाग आदी स्त्रोतांमधून निधीची उपलब्धता केली जाईल. अभिसरणातून निधी उपलब्ध न झाल्यास जलयुक्तच्या लेखाशीर्षातून निधीची तरतूद होईल.

जलयुक्त एकचे यश

- जलयुक्त शिवार अभियानचा पहिला टप्पा २०१५-१६ पासून २०१८-१९ पर्यंत राबवला

- मृद व जलसंधारणाचे क्षेत्रीय उपचार व ओघळ नियंत्रण उपचार, जुन्या स्रोतांचे बळकटीकरण, दुरुस्ती, गाळ काढणे अशी कामे २२ हजार ५९३ गावांमध्ये झाली

- राज्यात ६ लाख ३२ हजार ८९६ कामे पूर्ण झाली असून २० हजार ५४४ गावे जलपरिपूर्ण झाल्याचा सरकारचा दावा

- २७ लाख टी. सी. एम. जलसाठा तयार होऊन सुमारे ३९ लाख हेक्टर शेतीसाठी संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था झाली